मोदी सरकारने 'या' नव्या योजनेला दिली मंजुरी, अनुसूचित जातीतील चार कोटी विद्यार्थ्यांना होणार मोठा फायदा!

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. मोदी मंत्रिमंडळाने आज भारतात डीटीएच सेवा देण्यासंदर्भातील नियमांतही सुधारणा करण्यासंदर्भात मंजूरी दिली आहे.

ठळक मुद्देमोदी मंत्रिमंडळाने आज अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांसाठी 59,000 कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली.तब्बल 4 कोटींहून अधिक विद्यार्थांना याचा फायदा होणार आहे. या शिष्यवृत्तीत 60 टक्के वाटा केंद्राचा तर 40 टक्के वाटा राज्य सरकारांचा असणार आहे.

नवी दिल्ली -नरेंद्र मोदी सरकारने आज अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने आज अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांसाठी 59,000 कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली. तब्बल 4 कोटींहून अधिक विद्यार्थांना याचा फायदा होणार आहे. या शिष्यवृत्तीत 60 टक्के वाटा केंद्राचा तर 40 टक्के वाटा राज्य सरकारांचा असणार आहे.

आता डीटीएच लायसन्स 20 वर्षांसाठी जारी होईल -
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. मोदी मंत्रिमंडळाने आज भारतात डीटीएच सेवा देण्यासंदर्भातील नियमांतही सुधारणा करण्यासंदर्भात मंजूरी दिली आहे. यानुसार आता डीटीएच लायसन्स 20 वर्षांसाठी जारी होईल.

DTH क्षेत्र 100 टक्के एफडीआयमध्ये -
महत्वाचे म्हणजे, DTH क्षेत्र 100 टक्के एफडीआयमध्ये आणण्यात आले आहे. सर्वप्रथम वाणिज्य मंत्रालयाने 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली होती. मात्र, माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या गाईडलाईन्समुळे हे पूर्णपणे लागू होत नव्हते. मात्र, आता मंत्रिमंडळाने हा मार्ग मोकळा केला आहे.

दिल्ली येथे बेकायदा वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांना दिलासा -
याच बरोबर मंत्रिमंडळाने दिल्ली येथे बेकायदा वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांनाही कायदेशीर संरक्षण देण्यासंदर्भातील अध्यादेशालाही मंजुरी दिली आहे. 31 डिसेंबर 2020 रोजी याच्याशी संबंधित कायद्याचा कालावधी संपत आहे. आता याचा कालावधी तीन वर्ष म्हणजेच 31 डिसेंबर 2023पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.