मुलींच्या 'शुभमंगल'बद्दल मोदी सरकार 'सावधान'; वयोमर्यादा २१ वर नेणार?

अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी दिले होते संकेत

नवी दिल्ली: मुलींच्या लग्नाचं वय २१ वर्षे करण्याचा निर्णय मोदी सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. हा निर्णय मोदी सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं वृत्त इंग्रजी वृत्तपत्र 'इकॉनॉमिक टाईम्स'नं दिलं आहे. मातृत्व मृत्यूदर कमी करण्याच्या दृष्टीनं सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्यात येऊ शकतं. 

मुलींचं आई होण्याचं योग्य वय नेमकं किती असावं, याबद्दलचा सल्ला देण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्याच आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर करताना दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निर्णयानंतर सरकारनं या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या मुलींचं लग्नाचं वय १८, तर मुलांचं लग्नाचं वय २१ वर्षे आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिलेल्या एका निकालामुळे मोदी सरकार मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं 'इकॉनॉमिक टाईम्स'नं म्हटलं आहे. वैवाहिक बलात्कारांपासून (मॅरिटियल रेप) मुलींचं रक्षण करण्यासाठी बाल विवाह पूर्णपणे अवैध मानले जावेत, असं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं होतं. मुलींचं लग्नासाठीचं वय निश्चित करण्याचं काम सरकारचं असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. 

काय सांगते आकडेवारी?
युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, भारतातल्या २७ टक्के मुलींचं लग्न त्यांची वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच करण्यात येतं. तर ७ टक्के मुलींचे विवाह वयाच्या १५ वर्षांआधीच केले जातात. 
देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये बालविवाहाची प्रथा आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदे आहेत. मात्र तरीही बऱ्याचदा अशा घटना समोर येत नाहीत. 

काय म्हणाल्या होत्या अर्थमंत्री?
'आधी वयाच्या १५ व्या वर्षी मुलींचे विवाह व्हायचे. १९७८ मध्ये शारदा कायदा आणून त्यात बदल करण्यात आला. यानंतर मुलींच्या लग्नाचं वय १८ वर्षे करण्यात आलं. मुलींच्या शारीरिक पोषणाच्या दृष्टीनं हा निर्णय घेण्यात आला. याच अनुषंगानं सरकारकडून एका कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून याबद्दलचा पुनर्विचार केला जाईल,' असं सीतारामन म्हणाल्या होत्या.