budget 2020 : बाजारमूल्य जीडीपी वाढीचा दर १० टक्के राहणार, कॉर्पोरेट कराच्या कपातीमुळे कर संग्रहणात घट होणार

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये वर्तमान मूल्यावर जीडीपी वाढीचा दर १० टक्के राहण्याची शक्यता वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर करताना व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये वर्तमान मूल्यावर जीडीपी वाढीचा दर १० टक्के राहण्याची शक्यता वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर करताना व्यक्त केली.
नवीन वित्तीय वर्षात एकूण मिळकत २२.४६ लाख कोटी आणि एकूण खर्च ३०.४२ कोटी राहण्याची शक्यता आहे. त्या म्हणाल्या, चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० मध्ये संशोधित अंदाजे खर्च २६.९९ लाख कोटी रुपये आणि मिळकत १९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. वित्तीय वर्ष २०१९-२० मध्ये शुद्ध बाजार उधारी ४.९९ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.

कॉर्पोरेट करात कपात केल्यामुळे अल्पकाळात कर संग्रहणात घट होऊ शकते, त्यात वाढ होण्यास वेळ लागेल, पण त्याचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे. सरकारकडून मिळणारी सवलत सोडणाऱ्या आयकरदात्यांना कराच्या दरात उल्लेखनीय दिलासा मिळणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, एनबीएफसी आणि गृहवित्त कंपन्यांकडे कर्ज देण्यासाठी रकमेच्या कमतरतेच्या समस्याचे समाधान करण्यासाठी सरकारकडून आंशिक कर्ज गॅरंटी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. वित्तमंत्री म्हणाल्या, एनबीएफसीतर्फे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बिलांच्या आधारावर कर्ज देण्यासाठी नियम कायद्यात संशोधन करण्यात येणार आहे. सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या शिफारशी मान्य केल्या असून, अंतिम अहवालानंतर दाखल करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण
एकल खिडकी ई-लॉजिस्टिक बाजाराची स्थापना करण्यासाठी तसेच रोजगाराला प्रोत्साहन आणि एमएसएमईला वाढत्या स्पर्धेत सक्षम बनविण्यासाठी एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आणण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये केली. प्रस्तावित धोरणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि प्रमुख नियामकांची भूमिका स्पष्ट करण्यात येणार आहे.

फूटवेअर व फर्निचरवरील आयात शुल्कात वाढ
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये फूटवेअर आणि फर्निचरवर आयात शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला. चिकित्सा उपकरणांच्या आयातीवर स्वास्थ्य अधिभार लावण्याची घोषणा केली आहे.

न्यूजप्रिंटवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी न्यूजप्रिंटवरील (वृत्तपत्र कागद) आयात शुल्क ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात न्यूजप्रिंट आणि हलक्या कोटेड कागदावर १० टक्के सीमाशुल्क लावले होते. सीतारामन म्हणाल्या, या शुल्कामुळे कठीण काळात प्रिंट मीडियावर अतिरिक्त बोझा पडत असल्याचे मला सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यूजप्रिंट आणि हलक्या कोटेड कागदावरील सीमाशुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

वृत्तपत्राच्या प्रकाशनात उपयोगात येणारे न्यूजप्रिंट आणि अनकोटेड कागद तसेच मासिकाच्या प्रकाशनात उपयोगात येणाºया हलक्या कोटेड कागदावरील सीमाशुल्क पूर्णपणे समाप्त करण्याची मागणी इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (आयएनएस) केली होती.

आयात इलेक्ट्रिक वाहने महागणार
विजेवर चालणारी (इलेक्ट्रिक) आयाती वाहने महागणार आहेत. देशातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सीमाशुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यांच्या सुट्याभागावर सीमाशुल्क आकारले जाणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने आणि मोबाईलच्या सुट्याभागांवरील सीमाशुल्कांचे सुधारित दर लागू केले जातील. व्यापारी उद्देशासाठी वापरल्या जाणाºया पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सीमाशुल्क २५ वरून ४० टक्के केला जाणार आहे. अर्धइलेक्ट्रिक वाहनांवरील सीमाशुल्काचे दर १५ टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आणि दुचाकी वाहनांवरील सीमाशुल्क १५ वरून २५ टक्के करण्यात आले आहे. नवी दरवाढ १ एप्रिलपासून लागू केली जाईल.