मराठा आरक्षण संवैधानिकच, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारला केंद्राचं समर्थन

मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते

ठळक मुद्देतुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण संवैधानिक आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं ते म्हणाले

नवी दिल्ली - सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातमराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे जोरदार समर्थन केले. त्यानंतर, आज केंद्र सरकारनेही मराठा आरक्षण योग्यचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने एसईबीईस कोट्यातून दिलेलं आरक्षण संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आज 7 व्या दिवसाची सुनावणी सुरू आहे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा युक्तिवाद करताना ॲड रोतटगी यांनी शुक्रवारी केला होता. प्रत्यक्ष मंडल आयोगानेही ३० वर्षांनंतर याचा विचार व्हावा, असे म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. (50% limit for reservation needs to be increased, Adv. Rohatgi spoke in favor of Maratha reservation. त्यानंतर, आज तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण संवैधानिक आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं ते म्हणाले. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे.  बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात अधिकृतपणे आपली भूमिका मांडताना 50 टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केलं आहे. 

50 टक्क्यांच्या आग्रहाचे समर्थन नको

इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा न्यायालयाचा निकालही एकमताचा नव्हता, आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्येच तीन मते होती, याचा उल्लेख करून रोहतगी म्हणाले की, आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती असावी, याचा राज्यघटनेत कुठेही उल्लेख  नाही. त्यामुळे ते ५० टक्केच असावे, असा आग्रह धरता येणार नाही वा केवळ ५० टक्क्यांचेच समर्थन करता येणार नाही. मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयावर चिकटून राहता येणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, समाजात बदल झाले आहेत. त्यानुसार राखीव जागांच्या प्रमाणातही बदल होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.