Sanchar Saathi: 'संचार साथी'वर संशयाचे ढग! ॲपच्या अनिवार्यतेवरून विरोधकांनी उठवले रान!

Sanchar Saathi APP: भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारने तयार केलेले 'संचार साथी' हे सायबर सुरक्षा अ‍ॅप प्रीइन्स्टॉल करावे लागणार आहे.

भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारने तयार केलेले 'संचार साथी' हे सायबर सुरक्षा अ‍ॅप प्रीइन्स्टॉल करावे लागणार आहे. याबाबत दूरसंचार विभागाने स्मार्टफोन उत्पादकांना कडक सूचना जारी केल्या आहेत. सायबर फसवणूक रोखणे त्यामागचा उद्देश आहे. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची सायबर सुरक्षा करण्यासाठी तयार केलेले हे अ‍ॅप वापरकर्त्यांना अनइन्स्टॉल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु, दूरसंचार विभागाच्या निर्देशांना काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी विरोध दर्शवला. तसेच हे अ‍ॅप असंवैधानिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची सायबर सुरक्षा अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' हे ॲप प्री-इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, जे फोन आधीच बाजारात विक्रीला आहेत, त्यांच्यामध्येही सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे अ‍ॅप देणे बंधनकारक करण्यात आले. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, स्मार्टफोन निर्मात्यांना या आदेशाची पुढील ९० दिवसांत अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असेल. हा नियम ॲपल, सॅमसंगपासून ते शाओमी, गुगल, ओप्पो, व्हिवो यांसारख्या सर्व कंपन्यांना लागू आहे. 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची सुरक्षा वाढण्यास मदत मिळेल, तसेच आयएमईआय क्रमांकाशी छेडछाड करणे आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरल्याने गैरप्रकारांना आळा बसेल, असे सरकारचे मत आहे. भारतात तयार होणाऱ्या किंवा आयात होणाऱ्या सर्व फोनमध्ये १२० दिवसांच्या आत हे ॲप प्री-इन्स्टॉल असणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, वापरकर्त्यांना हे ॲप अनइन्स्टॉल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. 

केसी वेणुगोपाल काय म्हणाले?

केसी वेणुगोपाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर लिहिले की, "बिग ब्रदर आपल्यावर लक्ष ठेवू शकत नाही. दूरसंचार विभागाचा हा निर्देश असंवैधानिक आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ मध्ये समाविष्ट असलेल्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. हे सरकारी अ‍ॅप नागरिकांच्या क्रियाकलाप, संभाषण आणि निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे एक साधन आहे." त्यांनी असाही आरोप केला की, "भारतीय नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणला जात आहे, जे खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही सरकारच्या निर्देशाला विरोध करतो आणि ते त्वरीत मागे घेण्याची विनंती करतो."