ममतांचा मोदी सरकारला 'पाठिंबा'; अमित शहांच्या प्रस्तावाला चक्क हिरवा कंदील

लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये वाक्युद्ध पाहायला मिळाले होते.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेमध्ये अनेक विधेयके मंजूर झाली नाहीत. कारण राज्यसभेत विरोधकांची संख्या जास्त होती. मात्र, दुसऱ्या कार्यकाळात हे चित्र पालटल्याचे दिसत आहे. आज राज्यसभेत मोदी सरकारच्या दोन विधेयकांना ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. ममता-शहा वादानंतर टीएमसीच्या या पावलामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये वाक्युद्ध पाहायला मिळाले होते. शारदा चीटफंड घोटाळ्यात कोलकाताचे पोलिस महासंचालकांवर कारवाईसाठी सीबीआयचे अधिकारी पोहोचले होते. त्यानंतरचा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा वाद, लोकसभेवेळी शहा यांनी उघडलेला मोर्चा, शहांच्या रॅलीवेळी झालेला वाद आदी मुद्द्यांमुळे मोदी आणि ममता यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर मोदींनी रॅलीवेळी ममता कुर्ता पाठवत असल्याचे सांगितले होते. तेव्हा ममतांनी मातीचे लाडू खायला घालण्याचे सांगितले होते. एवढ्या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ममतांच्या पक्षाने राज्यसभेत मोदींना पाठिंबा देणे आश्चर्याचे मानले जात आहे. 

राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो, याचा प्रत्यय राज्यसभेत आल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी नुकताच जम्मू काश्मीरचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी तेथील राष्ट्रपती राजवटीचा काळ सहा महिन्यांनी वाढविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर लगेगच संसदेत मंजुरीही मिळविली होती. मात्र, राज्यसभेची मंजुरी मिळणे गरजेचे होते. राज्यसभेत सध्या विरोधकांचेच संख्याबळ जास्त आहे. यामुळे ट्रिपल तलाक सारखे विधेयक रेंगाळले आहे. यामुळे विरोधकांचा पाठिंबा मिळविणे भाजपला कठीण जाणार होते. 

शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 चे दुरुस्ती विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडले. याआधी शुक्रवारी दोन्ही प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आले होते. तेथे बहुमताने हे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. राज्यसभेत या विधेयकाला समाजवादी पार्टी आणि बिजू जनता दलाने पाठिंबा दिला होता. मात्र, ममता बॅनर्जींच्या टीएमसी सदस्यांनीही पाठिंबा दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यापूर्वी मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर आभार प्रदर्शनावेळी राज्यसभेत सदस्यांना आवाहन केले होते. जनतेचा जनादेश विधेयकांना मंजुरी देण्यात अडचणी आणून दाबून टाकू नये, असे मोदी म्हणाले होते.