Mamata Banerjee: ...तरच ममता दीदी पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील; जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी

पश्चिम बंगाल निवडणूक निकाल २०२१: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम मतदार संघात पराभव झाला आहे.

West Bengal Election 2021: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात तृणमूल काँग्रेस पक्षानं बहुमताचा आकडा गाढला असला तरी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम मतदार संघात पराभव झाला आहे. भाजपच्या शुभेंदू अधिकारी यांच्याविरुद्धच्या अटीतटीच्या लढतीत ममता बॅनर्जी यांचा निसटता पराभव झाला आहे. खुद्द ममता बॅनर्जी यांनीही नंदीग्राममधील पराभव मान्य केला आहे. (West Bengal Election 2021 Mamta banerjee lost the Nandigram seat shubhendu adhikari won)

नंदीग्रामच्या लढतीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं. अपेक्षेप्रमाणे या मतदारसंघात चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. मतमोजणीच्या सुरुवातीपासूनच ममता बॅनर्जी आणि शुभेंदु अधिकारी यांच्यात आघाडी-पिछाडीचा खेळ सुरूच होता. एक वेळ तर ममता बॅनर्जी यांचा विजय झाल्याचीही माहिती समोर आली होती. पण अखेरच्या फेरीनंतर शुभेंदु अधिकारी यांनी १९५६ मतांनी बाजी मारली आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालं असलं तरी नंदीग्रामच्या लढतीत मुख्यमंत्री ममता दीदी यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. 

BJP's Suvendu Adhikari wins Nandigram constituency against West Bengal CM Mamata Banerjee, as per Election Commission of India. pic.twitter.com/GBeVccupca

— ANI (@ANI) May 2, 2021

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालं असलं तरी आता तिथे मुख्यमंत्री कोण होणार हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. ममता बॅनर्जी पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का? मात्र त्यांचा पराभव झाला असताना त्या पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात का? असे अनेक प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. मात्र पराभवनंतरही ममता बॅनर्जी या पुन्हा मुख्यमंत्री बनू शकतात, तशी तरतूद संविधानात आहे. 

मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आता विधानसभेचं सदस्य व्हावं लागणार आहे. यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यावा लागेल. जेणेकरून त्या जागेवर पोटनिवडणूक होऊ शकेल. या जागेवर ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा निवडणूक लढावी लागेल आणि विजयी व्हावं लागेल. या सर्वासाठी त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. मात्र सहा महिन्यात विधानसभा सदस्य न झाल्यास त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहता येणार नाही.  

मुख्यमंत्र्यांची निवड कशी होते?

भारतीय राज्यघटना कलम १६४नुसार राज्यपाल विधानसभा किंवा विधानपरिषदेतील बहुमत असलेल्या सदस्याची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करतात. सभागृहात बहुमत असलेल्या पक्षाचे सभागृहातील सदस्य आपला  नेता निवडतात. मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारीची सभागृहात विश्वासमताने निवड करतात. त्यानंतर सभागृह सदस्यांच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. पण भारतीय राज्यघटनेत मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीपदाची शपथ घेतेवेळी ती व्यक्ती सभागृहाची सदस्यच असायला हवी असा उल्लेख नाही. मात्र मंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आता सभागृह सदस्य होणे बंधनकारक आहे. सहा महिन्यात सभागृह सदस्य न झाल्यास ती व्यक्ती त्या पदावर राहू शकत नाही.