Maharashtra Political Crisis: तुम्ही हायकोर्टात का नाही गेलात?, अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद

Maharashtra Political Crisis : शिंदे ठाकरे वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. दोन्ही गटांनी आपल्यासाठी दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली आहे.

महाराष्ट्रातील राजकारणातले बंड आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. बंडखोर आमदारएकनाथ शिंदे हे इतर ५० आमदारांसह गुवाहाटीत रॅडिसन ब्लू हॉटेलात आहेत. तिथे त्यांची राजकीय रणनीती ठरत असून महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचे गटनेते पद हटवून ते पद आमदार अजय चौधरी यांच्याकडे देण्यात आले. मात्र, अजय चौधरी यांची झालेली ही नेमणून बेकायदेशीर असल्याने त्याविरोधात बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, शिंदे ठाकरे वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. दोन्ही गटांनी आपल्यासाठी दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली आहे.

ठाकरे सरकारच्या बाजूने आता अभिषेक मनू सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. सिंघवी यांनी शिंदे गट प्रथम उच्च न्यायालयात का गेला नाही, याबद्दल जाब विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल प्रश्न विचारला असता त्याला उत्तरही दिलेलं नाही, असा मुद्दाही ठाकरे सरकारच्या वकिलांनी उपस्थित केला आहे.

शिंदेंच्या वकिलांनी पुढे सांगितलं की, नोटीस काढल्यानंतर ती विधानसभेत वाचून दाखवण्याआधी १४ दिवसांचा वेळ मिळतो. त्यानंतर २१ सदस्य त्या नोटीसला पाठिंबा देतात. पण ही प्रक्रिया या प्रकरणात पाळली गेली नाही. जोपर्यंत त्यांच्या हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही. आमचा असा दृष्टिकोन आहे की, घटनात्मक हेतू तेव्हाच जपला जाईल जेव्हा स्वतःच्या जागेबद्दल आव्हान दिलेलं असताना कोणताही सभापती अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी करु शकत नाही, असंही शिंदेंच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं. शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ ॲड नीरज किशन कौल म्हणतात की, उपसभापती अपात्रतेची कारवाई पुढे करू शकत नाहीत जेव्हा त्यांना काढून टाकण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित असतो. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नबम रेबिया’ निर्णयाचा हवाला दिला.

Read in English