Maharashtra Government: राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

राज्यपाल राज्यघटनेच्या भाग १८ मधील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस शकतात.

विधानसभा निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यामध्ये घटनात्मक सरकार स्थापन झाले नाही तर राज्यपाल राज्यघटनेच्या भाग १८ मधील कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस शकतात. राष्ट्रपतींकडून ती शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाते आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीने तसा आदेश जारी केला जातो.
>राष्ट्रपती राजवटीत सर्व
अधिकार कोणाकडे असतात?
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
>या काळात विधानसभेचे काय होते?
राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत विधानसभा निलंबित अवस्थेत राहते. ती स्थापनही झाली नसेल तर तिचे गठनही निलंबित राहते.
>राज्यपाल कसा कारभार करतात?
राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात. राज्याचे सर्व प्रशासन राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येते. विधानसभा जे कायदे करते ते कायदे संसदेत केले जातात. (नुकतेच जम्मू-काश्मीरमध्ये हे घडले)
>राष्ट्रपती राजवटीची मुदत किती असते?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती न मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी संपुष्टात येते. संसदेची संमती घेऊन एका वेळी सहा महिने अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. मात्र राष्ट्रपती राजवट एक वर्षाहून अधिक काळ लागू ठेवायची असेल तर संबंधित राज्यात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. देशात आधीपासूनच आणिबाणी पुकारलेली असेल तर एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांहून जास्त काळ लागू ठेवता येऊ शकते.
>राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात केव्हा येते?
राज्यातील शासन राज्यघटनेनुसार चालविता येण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्याची खात्री झाल्याने राज्यपालांनी तशी शिफारस केल्यास लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट केव्हाही संपुष्टात आणता येते. सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लावलेली राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापनेची शक्यता निर्माण होईल तेव्हा उठविता येते. लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नसते.
>राष्ट्रपती राजवटीनंतर पुढे काय?
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.
>या काळात जिल्ह्यांना पालकमंत्री असतात का?
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळच नसते. त्यामुळे पालकमंत्री असण्याचा प्रश्नच नाही. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतात.