Lokmat Parliamentary Awards: तातडीनं होणारा न्याय आणि न्यायाला होणारा विलंब; दोन्ही लोकशाहीसाठी घातकच- उपराष्ट्रपती

हैदराबाद  बलात्कार प्रकरणात करण्यात आलेल्या एन्काऊंटरच्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपतींचं विधान

नवी दिल्ली: न्यायदानास होणारा विलंब लोकशाहीसाठी घातक आहे. मात्र त्यामुळे तातडीनं दिल्या जाणाऱ्या न्यायाचं समर्थन करता येणार नाही. देशात सर्वकाही घटनेनुसार व्हायला हवं, असं प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी केलं आहे. हैदराबादमध्ये डॉक्टर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची अतिशय निर्घृणपणे हत्या करणाऱ्या चार आरोपींचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर करण्यात आला. त्यानंतर बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये तातडीनं न्याय देण्याची मागणी केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नायडूंनी केलेलं विधान महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे. लोकमत संसदीय पुरस्कार सोहळ्यात उपराष्ट्रपतींनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

देश घटनेनुसार चालावा यासाठी माध्यमांपासून न्यायालयापर्यंत सर्वांनी सोबत काम करण्याची गरज असल्याचं मत उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केलं. प्रत्येक क्षेत्रानं घटनेचं पालन करायला हवं. सध्या देशात तातडीनं न्याय देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र तुम्ही तातडीनं न्याय देऊ शकत नाही आणि विलंबानं न्यायदान करणंदेखील योग्य नाही. तात्काळ न्याय आणि न्यायदानातील विलंब या दोन्ही गोष्टी चुकीच्याच आहेत, असं नायडू म्हणाले. तुम्हाला गुन्हा नोंदवावा लागेल, त्याचा तपास पूर्ण व्हायला हवा, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण व्हायली हवी. यंत्रणा अशाच प्रकारे काम करते आणि हीच पद्धत योग्य आहे, असंदेखील त्यांनी पुढे म्हटलं. 



आपण घटनेनुसार चालणाऱ्या देशात राहतो. त्यामुळे आपण संपूर्ण प्रक्रियेचं पालन करायला हवं. घाईघाईनं एखाद्या निर्णयापर्यंत पोहोचणं योग्य नाही. मात्र निर्णयास विलंब होणंदेखील चुकीचं आहे. त्यामुळे न्यायदान करताना होणारा उशीर टाळायला हवा, असं मत उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केलं. माध्यमांनी टीआरपीच्या स्पर्धेत न धावता बातमी आणि विचार यांच्यामधील अंतर समजून घ्यायला हवं, असं आवाहन त्यांनी केलं. सर्वसामान्यांनी खोट्या बातम्यांपासून सतर्क राहण्याची गरजदेखील त्यांनी व्यक्त केली.