Lockdown News: उत्तर प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय; स्थलांतरित कामगारांना परत बोलवायचं असेल तर...

Coronavirus: उत्तर प्रदेश सरकारने परतणाऱ्या कामगारांच्या सुविधेसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

ठळक मुद्देकोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यातून कामगार यूपीत परतले स्थलांतरित कामगारांसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्याचा निर्णय कामगारांना राज्यात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यावर भर

लखनऊ – कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी गेल्या २ महिन्यापासून देशव्यापी लॉकडाऊन सुरु आहे. देशात कोरोना बाधितांचा आकडा १ लाखांच्या वर पोहचला आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे काम ठप्प झाले आहेत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मजूर आपापल्या राज्यात स्थलांतरित होत आहेत. यात देशातील इतर राज्यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या मजुरांची संख्या सर्वात जास्त आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने परतणाऱ्या कामगारांच्या सुविधेसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता ज्या राज्यांना यूपीचे मजूर पुन्हा बोलवायचे असतील तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याबाबत ट्विट करुन म्हटलं आहे की, स्थलांतरित मजुरांना राज्यस्तरावर विमा देण्याची व्यवस्था केली जाईल. त्याचसोबत अशाप्रकारे यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे ज्यात या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी यांना रोजगारासाठी इतर राज्यात स्थलांतरण करण्याची गरज भासणार नाही असं ते म्हणाले.

तसेच उत्तर प्रदेशात येणाऱ्या प्रत्येक कामगार आणि मजूरवर्गाला रोजगार दिला जाईल. या कामगारांसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्यात येईल. कोरोना महामारीच्या काळात प्रत्येक कामगाराला सुरक्षित राज्यात आणणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे. कोरोना संकट काळात काही राज्यांनी यूपीच्या मजुरांची योग्यप्रकारे व्यवस्था केली नाही त्यामुळे या मजुरांना पुन्हा आपल्या राज्यात परतावं लागलं आहे असा आरोपही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला.

दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात आलेले मजूर आणि कामगार हे उत्तर प्रदेशाची संपत्ती आहेत. त्यांच्या कुशलतेच्या आधारे नोंदणीकरण केले जाईल. या सर्वांना राज्यात रोजगार दिले जातील. मायग्रेशन कमिशनमुळे त्यांना सहन करावा लागणारा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ही सर्व आमची माणसं आहेत. जर कोणत्याही राज्यांना या कामगारांना परत बोलवायचे असेल तर त्यांची सामाजिक, आर्थिक सुरक्षासह सर्व अधिकार निश्चित केले जातील. यासाठी यूपी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असं उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

आतापर्यंत २३ लाख स्थलांतरित मजूर उत्तर प्रदेशात परतले आहेत. मुंबई आणि दिल्लीहून येणाऱ्या मजुरांची संख्या सर्वाधिक आहे. इतर राज्यातून आलेल्या ३० टक्के मजूर कोरोना संक्रमित असल्याचं आढळलं आहे. महाराष्टातून येणारे ७५ टक्के कोरोना संक्रमित आहेत. आम्ही या सर्वांचे स्क्रिनिंग करुन त्यांना क्वारंटाईन करत आहोत. राज्यभरात ७५ हजारपेक्षा अधिक मेडिकल टीम यासाठी कार्य करत आहे.