कर्जावरील मोरॅटोरिअमला २८ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ; पुढील सुनावणीला ठोस निर्णयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : हप्ते थकलेली खाती एनपीएमध्ये न टाकण्याचा आपला आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे सांगून सर्वोच्च न्यायलयाने कर्ज मोरॅटोरिअमला (हप्ते न भरण्याची सवलत) २८ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना कर्जांचे हप्ते न भरण्याची म्हणजेच मोरॅटोरिअमची सवलत देण्यात आली होती. या मोरॅटोरिअमची मुदत ३१ आॅगस्टला संपली आहे. सहा महिन्यांसाठी ही सवलत कर्जदारांना मिळालेली होती. मोरॅटोरिअमच्या कालावधीतील व्याजावर व्याज लावण्यात येऊ नये तसेच कर्जदाराचे मानांकन घटविण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. या मागण्यांवर सरकारने विचार करावा, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितलेले आहे.

कोविड-१९च्या परिणामानुसार कर्ज मोरॅटोरिअम २ वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच सांगितले आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला सांगितले की, या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँक आणि सर्व कर्जदाते यांच्याशी सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करा आणि ठोस निर्णय घेऊनच न्यायालयात या. त्यानंतर न्यायालयाने मोरॅटोरिअमला २८ तारखेपर्यंत मुदतवाढ दिली.

केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी

च्कर्जदारांच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. राजीव दत्ता यांनी सांगितले की, थकीत कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारले जात आहे. मग मोरॅटोरिअमची सवलत कुठे आहे? कर्जांची पुनर्रचना आता केली जात आहे. ती आधीच केली जायला हवी होती. च्लाखो लोक रुग्णालयात आहेत. लाखो लोकांनी उत्पन्नाचे सर्व स्रोत गमावले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घ्यायला हवी. मोरॅटोरिअम आणि त्या काळातील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा.