Lakhimpur kheri: लखीमपूर खेरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, आशिष मिश्राचा जामीन रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 18, 2022 11:31 AM2022-04-18T11:31:36+5:302022-04-18T11:34:59+5:30
Lakhimpur kheri: लखीमपूर खेरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याचा जामीन रद्द करण्यात आला आहे.
Lakhimpur kheri: लखीमपूर खेरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, आशिष मिश्राचा जामीन रद्द
Next नवी दिल्ली: लखीमपूर खेरी (Lakhimpur kheri) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) मोठा निर्णय आला आहे. लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील मुख्य आरोपी आणि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याचा जामीन रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने आशिष मिश्राला आठवडाभरात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारीला आशिष मिश्राला जामीन मंजूर केला होता. तसेच, 18 फेब्रुवारीला तो तुरुंगातून बाहेर आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पीडितांना प्रत्येक कारवाईत सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे.
Supreme Court cancels bail granted to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case, directs him to surrender within a week pic.twitter.com/kIQJZ7UzHA
— ANI (@ANI) April 18, 2022
आशिष मिश्राला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पीडित पक्षाचे म्हणणे नीट ऐकले नाही आणि त्यांच्या युक्तिवादाकडे दुर्लक्ष केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केवळ एका एफआयआरच्या आधारे आशिष मिश्राला जामीन मंजूर केला (ज्यात लखीमपूर खेरी हिंसाचारात गोळी लागल्याने कोणीही मरण पावले नाही असे म्हटले होते), जे चुकीचे आहे. आशिष मिश्राच्या जामीन याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी करणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करणार नाहीत, अशी तोंडी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
साक्षीदारावर जीवघेणा हल्ला
16 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकार आणि आशिष मिश्राला नोटीस बजावून जामीन का रद्द करू नये याविषयी उत्तर मागितले होते. साक्षीदारावर झालेल्या हल्ल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी काय पावले उचलली आहेत यावर तपशीलवार उत्तर मागितले होते. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला सर्व साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे निर्देशही दिले होते.