नीति आयोगाच्या SDG निर्देशांकामध्ये केरळ अव्वल, तर बिहार शेवटच्या स्थानी 

नीति आयोगाच्या निरंतर विकास लक्ष्य निर्देशांकामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रामधील राज्याच्या प्रगतीवरून त्या राज्याच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जातो.

नवी दिल्ली - देशातील राज्यांचा निरंतर विकास लक्ष्य निर्देशांक (SDG index) नीति आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामध्ये निर्देशांकामध्ये केरळने अव्वलस्थान पटकावले आहे. तर बिहारला शेवटच्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे. केरळने एकूण 70 गुणांची कमाई करत केरळने अव्वलस्थान पटकावले आहे. तर 69 गुणांसह हिमाचल प्रदेश दुसऱ्या स्थानी राहिला आहे. केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीत चंदिगडने 70 गुणांसह अव्वलस्थान पटकावले आहे. 

 निरंतर विकास लक्ष्य निर्देशांकामधील राज्यांच्या क्रमवारीनुसार केरळ पहिले तर हिमाचल प्रदेशने दुसरे स्थान पटकावले. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगाणा या राज्यांनीही चांगली कामगिरी करत तिसरे स्थान पटकावले आहे. तर उत्तर प्रदेश, ओदिशा आणि सिक्कीम या राज्यांनी 2018 च्या तुलनेत उत्तम प्रगती केली आहे. मात्र गुजरातसह अन्य काही राज्यांच्या क्रमवारीत फारसा फरक पडलेला नाही.  

निरंतर विकास लक्ष्य निर्देशांकामध्ये बिहार मात्र पिछाडीवर पडला आहे. या निर्देशांकामधील राज्यांच्या क्रमवारीत बिहार 50 गुणांसह शेवटच्या स्थानी राहिला आहे. बिहारप्रमाणेच झारखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचीही कामगिरी वाईट झाली आहे. 
 गरिबी निर्मुलनाच्या लक्ष्यामध्ये तामिळनाडूची उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे. तामिळनाडूप्रमाणेच त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि सिक्कीम या राज्यांनीही गरिबी निर्मुलनामध्ये  उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. तर राज्यातून उपासमार पूर्णपणे हद्दपार करण्यात गोवा, मिझोराम, केरळ, नागालँड आणि मणिपूर यांनी आघाडी घेतली आहे. 

नीति आयोगाच्या निरंतर विकास लक्ष्य निर्देशांकामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या क्षेत्रामधील राज्याच्या प्रगतीवरून त्या राज्याच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जातो. त्यावरून त्या राज्याचा क्रम ठरवला जातो. दरम्यान, ''संयुक्त राष्ट्रांचे 2030 चे SDG लक्ष्य भारताविना कधीही पूर्ण होऊ शकणार नाही. आम्ही आरोग्याच्याबाबतीत संयुक्त राष्ट्रांनी निर्धारित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत, '' असे नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले. ''भारताला पाणी, स्वच्छता आणि उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय यश मिळाले आहे. मात्र पोषण आणि स्त्री पुरुष असमानता हे देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. सरकारने त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.