CAA : केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे उद्धव ठाकरेंसह 11 मुख्यमंत्र्यांना पत्र

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करा, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने संमत केला.

ठळक मुद्देकेरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंसह 11 मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं आहे. पिनारायी विजयन यांनी सीएएवरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं.विजयन यांनी पत्रामध्ये लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली - नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मुद्द्यांवरून सध्या देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची एकजूट होत आहे. सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाकडून सीएए आणि एनआरसीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येत आहे. याच दरम्यान केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंसह 11 मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं आहे. 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करा, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने संमत केला. असा ठराव केलेले केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. ठराव संमत केल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सीएएवरून 11 राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. विजयन यांनी पत्रामध्ये लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुदूचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि ओडिशा या 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी पत्र लिहिलं आहे. 

Kerala CM writes to CM's of Jharkhand, West Bengal,Delhi,Maharashtra, Bihar,Andhra Pradesh, Puducherry, Madhya Pradesh,Punjab,Rajasthan,& Odisha. Saying,"states, which have opinion that CAA should be repealed can consider similar steps (Kerala Assembly's resolution against CAA)".

— ANI (@ANI) January 3, 2020

'लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये जपण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व भारतीयांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे' असं पिनारायी विजयन यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आम्ही सीएएची अंमलबजावणी करणार नसल्याची घोषणा केली आहे, तर माकपची सत्ता असलेल्या केरळने सीएएला थेट कायद्याच्या माध्यमातून विरोध केला आहे. माकपच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी आणि विरोधी काँग्रेस पक्ष आपापसातील राजकीय मतभेद दूर सारून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारविरोधात सीएएच्या मुद्यावर एकत्र आले आहेत. केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात दोन आघाड्यांच्या सदस्यांनी एकमुखाने प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

दिल्लीमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात उफाळलेल्या हिंसाचारावरून सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपाने या हिंसाचारासाठी काँग्रेस व आम आदमी पक्ष जबाबदार असल्याचं म्हटलं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्लीत उफाळलेल्या हिंसाचारास काँग्रेस व आम आदमी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप केला. बुधवारी (1 जानेवारी) नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून जावडेकरांनी आप आणि काँग्रेसवर टीका केली होती. 'दिल्लीसारख्या शांततामय शहरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवून जे वातावरण निर्माण करण्यात आले व येथील संपत्तीचे नुकसान झाले. काँग्रेस व आम आदमी पक्ष यासाठी जबाबदार आहे. त्यांनी जनतेची माफी मागायला हवी' असं प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं होतं.
 

महत्त्वाच्या बातम्या 

सोनिया गांधींचा हिरवा कंदील, काँग्रेस मंत्र्यांना 'या' 10 खात्यांची लॉटरी 

अमेरिकेकडून पुन्हा इराकवर हवाई हल्ला, 6 जणांचा मृत्यू 

मोदी सरकार जिल्हा सरकारी रुग्णालयं देणार खासगी संस्थांच्या हाती?

वृद्धाची समस्या ऐकण्यासाठी जिल्हाधिकारीच गाडीपर्यंत येतात तेव्हा...