कार्ती चिदम्बरम यांनी आपल्या लोकसभा मतदारसंघाकडे लक्ष द्यावे

जातमुचलक्याची १० कोटी रुपयांची रक्कम परत मिळावी, अशी काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदम्बरम यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. त्या

नवी दिल्ली : विदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी न्यायालयाच्या कार्यालयात भरलेली जातमुचलक्याची १० कोटी रुपयांची रक्कम परत मिळावी, अशी काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदम्बरम यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. त्यापेक्षा तामिळनाडूतील शिवगंगा या लोकसभा मतदारसंघाकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला न्यायालयाने त्यांना दिला
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांत विजयी ठरलेले कार्ती चिदम्बरम हे आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांत आरोपी आहेत. कार्ती यांचे वडील पी. चिदम्बरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला मिळालेल्या ३०५ कोटी रुपयांच्या परदेशी निधीला फॉरेन इन्व्हेस्टमेन्ट प्रमोशन बोर्डाने काही नियम बाजूला सारून मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे.
या व आणखी काही घोटाळ्यांचा ईडी, सीबीआयने तपास करून कार्ती चिदम्बरम यांच्यावर खटले दाखल केले आहेत. कार्ती यांना मे-जूनमध्ये इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन या देशांच्या दौºयावर जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी परवानगी दिली होती. मात्र, त्यासाठी १० कोटी रुपयांचा जातमुचलका न्यायालयाच्या कार्यालयामध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ते दौºयावरून भारतात परतल्यानंतर हे पैसे परत मिळतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्या आधी जानेवारीमध्येही कार्ती यांना विदेश दौºयासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांना त्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरलकडे १० कोटी रुपयांचा जातमुचलका जमा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
>कठोर कारवाईचा इशारा : विदेश दौºयाहून भारतात परत येईन व चौकशीस सहकार्य करेन, अशी हमी कार्ती चिदम्बरम यांनी ईडीला द्यावी. याबाबत सहकार्य न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने कार्ती चिदम्बरम यांना दिला होता. गेल्या सहा महिन्यांत ते ५१ दिवस विदेशात वास्तव्याला होते, अशी माहिती ईडीने न्यायालयाला दिली.