जेएनयू संघटनेचे हायकोर्टात हॉस्टेल नियमावली दुरुस्तीला आव्हान

वसतिगृह नियमावलीत दुरुस्ती करण्याच्या आंतरनिवास प्रशासनाच्या (आयएचए) निर्णयास जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

नवी दिल्ली - वसतिगृह नियमावलीत दुरुस्ती करण्याच्या आंतरनिवास प्रशासनाच्या (आयएचए) निर्णयास जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वसतिगृह शुल्क वाढविण्याची यात तरतूद आहे.

जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आयशी घोष आणि पदाधिकारी साकेत मून, सतीश चंद्र यादव व मोहम्मद दानीश यांनी आयएचएचने २८ आॅक्टोबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या इतिवृत्तासह, २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अधिकारक्षेत्राला आणि समितीच्या शिफारशींना आव्हान दिले आहे. आयएचएने घेतलेला निर्णय मनमानी, बेकायदेशीर आणि दुर्भावपूर्ण असून, त्याचा विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम करणारा आहे. वसतिगृह नियमावलीत दुरुस्ती करण्याचा निर्णय जेएनयू अधिनियम १९६६, विधि, वटहुकूम आणि वसतिगृह नियमावलीतील तरतुदीविरुद्ध आहे.

आयएचएमधील विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधित्व कमी करणे, वसतिगृह निवास शुल्क वाढविण्याच्या दुरुस्तीचा यात समावेश आहे. वसतिगृह नियमावलीतील पोटनियमातील दुरुस्त्या विद्यापीठातील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आहेत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

कुलगुरू हटावची मागणी अनुचित -पोखरियाल
वसतिगृह शुल्कवाढसंदर्भातील मूळ मागणी मान्य करण्यात आल्याने कुलगुरू एम. जगदेश कुमार यांना हटविण्याची मागणी करणे आता अनुचित नाही. कोणाला हटविणे, हा तोडगा नाही, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी म्हटले आहे.
जवळपास ८० टक्के विद्यार्थ्यांनी पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी नोंदणी केली आहे. अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांना कोणीही त्रास देऊ नये. जागतिक स्पर्धेत विद्यापीठ उत्कृष्ट करायचे असेल, तर अशा मुद्द्यांवर मात करायला हवी.