Jammu and Kashmir: ना वेगळा झेंडा, ना दुहेरी नागरिकत्व; 'कलम 370' हटवल्यानं होणार सात मोठे फायदे!

जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करण्याची शिफारसही केंद्र सरकारने राज्यसभेत केली आहे.

ठळक मुद्देराज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याबाबतची, त्यातील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असेल.लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचं 'मिशन काश्मीर' आज फत्ते झालं आहे. काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं, गेली 70-72 वर्षं वादाचा विषय ठरलेलं राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याबाबतची, त्यातील वादग्रस्त तरतुदी हटवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. तसंच, जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यानुसार, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असेल. दिल्लीप्रमाणे त्यांची स्वतंत्र विधानसभा असेल, पण दर्जा केंद्रशासित प्रदेशाचा राहील. तसंच, लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल. 

कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचं देशभरात स्वागत होतंय. कारण हे कलम हटवल्यानं सात महत्त्वपूर्ण बदल अंमलात येणार आहेत. त्यावर एक दृष्टिक्षेप... 

HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h

— ANI (@ANI) August 5, 2019

१. जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्यानं दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल. 

२. जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल.

३. राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकेल.

४. अन्य राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येईल, गुंतवणूक करता येईल.

Big Breaking: मोदी सरकारची ऐतिहासिक घोषणा https://t.co/7RptPHzTvw#AmitShah#JammuAndKashmir#Article370#NarendraModi

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019

५. जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.

६. जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल. 

७. राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार मिळेल. 

HM Amit Shah: This is not the first time, Congress in 1952 and 1962 amended article 370 through similar process. So instead of protesting please let me speak and have a discussion, all your doubts and misunderstandings will be cleared, I am ready to answer all your questions. pic.twitter.com/jUcoLvbNFN

— ANI (@ANI) August 5, 2019