मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत गाजणार, मोदी सरकार काय भूमिका घेणार

मराठा आरक्षणाच्या प्र्शानवरून संसदेत चर्चा करण्यात यावी यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांची चर्चेची नोटीस दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहामध्ये शून्य प्रहरात चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी राजीव सातव यांनी केली आहे.

मुंबई/नवी दिल्ली - मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने मराठा समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. आरक्षणाच्या मागणीवरून आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाच्यावतीने देण्यात येत आहे. त्यातच आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आज संसद गाजण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्र्शानवरून संसदेत चर्चा करण्यात यावी यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांची चर्चेची नोटीस दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सभागृहामध्ये शून्य प्रहरात चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी राजीव सातव यांनी केली आहे.


मराठा आरक्षणास तात्पुरती स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

  सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला मान्यता देणाऱ्या महाराष्ट्रातील कायद्याला आव्हान देणाºया याचिका सुनावणीसाठी विस्तारित खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. या पीठाचे गठन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे करणार आहेत.

५० टक्केमर्यादेचा भंग झाल्याचा दावा
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड. अमित आनंद तिवारी व अ‍ॅड. विवेक सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या अंतिम तारखेला मुदतवाढ देण्यात यावी.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या राखीव जागांमुळे आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेच याआधी ही मर्यादा घालून दिली असून, तिचा मराठा आरक्षण कायद्यामुळे भंग होत आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापुरात गोलमेज परिषद

 मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाजातील तरुणांसमोर अंधकार पसरला आहे. यासाठी पुन्हा एकदा समाजाची ताकद दाखविण्यासाठी वज्रमूठ बांधायची असून, २३ सप्टेंबरला कोल्हापुरात राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. यामध्ये राज्यातील ५० हून अधिक संघटना सहभागी होणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे नेते सुरेश पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोरोनामुळे पुण्यात होणारी गोलमेज परिषद रद्द करावी लागली होती. मात्र आता शासनाचे सर्व नियम पाळून २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता रावजी मंगल कार्यालयात ही परिषद होणार आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या लढाईचे रणाशिंग फुंकले जाणार असल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले.

सरकार तुमच्यासोबत, आंदोलन टाळा; मुख्यमंत्र्यांचे मराठा समाजाला आवाहन

 मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित आणि अनाकलनीय आहे. या निकालाबाबत मराठा समाजाच्या ज्या भावना त्याच राज्य सरकारच्या देखील आहेत. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. आक्रमकपणे आणि चिवटपणे ही कायदेशीर लढाई लढली जाईल. सरकार तुमच्यासोबत आहे, त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात रस्त्यावर उतरत आंदोलन, मोर्चे काढू नका, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला भावनिक साद घातली होती. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

ही पथ्यं पाळा आणि तंदुरुस्त व्हा, कोरोनामुक्त रुग्णांना आरोग्य मंत्रालयाने दिले १० खास सल्ले

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणली भरघोस नफा मिळवून देणारी योजना, मिळेल ८० टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी

पँगाँगमध्ये चिनी सैन्याला सळो की पळे करणाऱ्या स्पेशल फ्रंटियर फोर्सची ही आहे खास वैशिष्टे 

म्हणून पँगाँगमध्ये ब्लॅक टॉप आहे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा, तेथील भारताच्या वर्चस्वामुळे चीनचा होतोय तीळपापड 

…तर चीनने भारतावर लष्करी कारवाई करावी, ९० टक्के चिनी जनतेची इच्छा