कर्जावरील चक्रवाढ व्याज केंद्र सरकार भरणार; सुप्रीम कोर्टात दिली माहिती

२ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असणाऱ्यांना दिलासा

नवी दिल्ली : कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सहा महिन्यांसाठी देण्यात आलेल्या मोरॅटोरियमच्या (कर्ज हप्ते न भरण्याची सवलत) काळातील २ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज सरकार भरील, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.

व्याज माफीची ही सवलत एमएसएमई क्षेत्राला देण्यात आलेली कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, गृहकर्जे, ग्राहक वस्तू कर्जे, वाहन कर्जे आणि क्रेडिट कार्डावरील थकबाकी यांना मिळेल.

सरकारने म्हटले की, महामारीच्या स्थितीत व्याजाचा भार सरकारने सहन करणे, हा एकमेव उपाय या समस्येवर आहे. यासाठी लागणाºया निधीसाठी सरकार संसदेची मंजुरी घेईल.

सर्व वर्गवारीतील कर्जांवरील व्याज माफ करण्यासाठी बँकांना तब्बल ६ लाख कोटी रुपयांची गरज लागेल. मोरॅटोरियम घेणारे आणि न घेणारे अशा सर्वांनाच ही सवलत दिली जाईल.

तज्ज्ञांकडून समजून घ्या, नेमका फायदा काय?
कर्जदाराने मॉरॅटोरीयम सुविधा घेतली होती की, नाही हे ग्राह्य न धरता सर्वांनाच चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल याची ग्वाही देण्यात आल्याने प्रामाणिक कर्जदाराचाही फायदा सुनिश्चित केला आहे, हे त्या निर्णयातील सोनेरी रेषा ठरावी. फक्त सहा महिन्यांकरिता चक्रवाढ व्याज पद्धती ऐवजी सरळ व्याज पद्धतीनुसार व्याज आकारले जाणार आहे.

दहा टक्के दराने दोन कोटी रुपये कर्ज १८० महिन्यात देय असल्यास सुरुवातीच्या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी चक्रवाढ पद्धतीने द्यावे लागणारे व्याज १०,२१,०६७ इतके असेल तर सरळ व्याज पद्धतीने ते दहा लाख रुपये इतके असेल. याचा अर्थ दोन कोटी रुपयांचे कर्ज असणाºया कर्जदारास केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने २१,०६७ रुपयांचा नगद फायदा होणार आहे. - सीए डॉ. दिलीप सातभाई, पुणे