स्वीस बँकेकडून मिळालेली माहिती काळा पैसा शोधण्यासाठी उपयुक्त

माहितीचा पहिला टप्पा : कारवाईच्या भीतीने बंद खात्यांचा तपशील

नवी दिल्ली/बर्न : स्वीस बँकेतील भारतीय खातेधारकांबाबत स्वचलित व्यवस्थेंतर्गत भारताला पहिल्या टप्प्याची माहिती मिळाली असून, त्याचे विश्लेषण सुरू आहे. यात या खातेधारकांची ओळख पटवण्यासाठी व काळा पैसा शोधण्यासाठी पुरेशी सामग्री उपलब्ध असेल, असे समजले जात आहे.

स्वीत्झर्लंडने या महिन्यात प्रथमच काही माहिती भारताला दिली आहे. बँक व नियामकीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही माहिती मुख्यत: बंद करण्यात आलेल्या खात्यांबद्दल आहे. कारवाईच्या भीतीने लोकांनी ही खाती आधीच बंद केलेली आहेत. बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्वीत्झर्लंड सरकारच्या निर्देशाने तेथील सर्व बँकांनी माहितीचा तपशील एकत्र केला व भारताकडे सुपूर्द केला. २०१८ मध्ये एक दिवसही ज्या खात्यांवर व्यवहार झालेला आहे, अशा खात्यांचा यात संपूर्ण तपशील आहे.

या माहितीवरून या खातेधारकांवर अघोषित संपत्ती बाळगल्याचा खटला भरण्याइतपत सामग्री उपलब्ध आहे. यात जमा, हस्तांतरण, शेअर व संपत्तीच्या इतर प्रकारात गुंतवणूक केल्याची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. बँकांचे अनेक अधिकारी व नियामकीय अधिकाºयांनी नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, ही माहिती मुख्यत: अग्नेय आशियातील अनेक देश, अमेरिका, ब्रिटन, काही आफ्रिकी देश व दक्षिण अमेरिकी देशांत राहणाºया अनिवासी भारतीयांसह व्यावसायिकांची आहे. एकेकाळी पूर्णत: गोपनीय असलेल्या स्वीस बँक खात्यांच्या विरोधात जागतिक स्तरावर मागील काही दिवसांत मोहीम सुरू झाल्यानंतर या खात्यांतील पैसा मोठ्या प्रमाणावर काढण्यात आला व अनेक खाते बंद झालेले आहेत. तथापि यात २०१८ मध्ये बंद करण्यात आलेल्या खात्यांच्या माहितीचाही समावेश आहे. याशिवाय भारतीयांच्या अशा १०० खात्यांची माहितीही समाविष्ट आहे, जे २०१८ पूर्वी बंद करण्यात आलेले आहेत. स्वीत्झर्लंड सरकार या खात्यांची माहिती लवकरात लवकर पुरवण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

राजकीय संबंध असलेल्यांवर लक्ष केंद्रित
ही खाती सुटे भाग, रसायन, वस्त्र, रिअल इस्टेट, हिरे, दागिने, पोलाद आदी व्यवसायांशी संबंधित लोकांची आहेत. स्वीस बँकेकडून मिळालेल्या माहितीमधील विश्लेषणात राजकीय संबंध असलेल्या लोकांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
स्वीसचे एक शिष्टमंडळ मागील वर्षी भारताच्या दौºयावर आले होते. त्यावेळी भारत व स्वीत्झर्लंडदरम्यान माहितीच्या देवाण-घेवाणीची प्रक्रिया गतिमान करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला होता.