मुलांच्या अश्लील छायाचित्रांचा धंदा भारत-अमेरिका रोखतोय, गुजरातेत चौघांना अटक

इंटरनेटवर मुलांची अश्लील छायाचित्रे अपलोड करून ती इतरांनाही देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : इंटरनेटवर मुलांची अश्लील छायाचित्रे अपलोड करून ती इतरांनाही देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे. गृहमंत्रालय आणि अमेरिकन एजन्सीज्नी एकत्र येऊन या उद्योगात सक्रिय असलेल्यांना पकडणे सुरू केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन एजन्सीने गृहमंत्रालयाला गुजरातच्या अशा ४७ लोकांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. तिच्या आधारावर सुरत आणि इतर शहरांत अटक झाली असून, अनेक प्रकरणांत चौकशीही सुरू झाली आहे.

इंटरनेटवर मुलांची अश्लील छायाचित्रे टाकण्याचे वाढते प्रमाण पाहून गृहमंत्रालयाने अमेरिकन एजन्सीज्सोबत काम सुरू केले आहे. मंत्रालयांतर्गत काम करणाºया राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) आणि अमेरिकेच्या नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉईड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) यांच्यात अशा लोकांची माहिती देण्या-घेण्यासाठी यावर्षी मे महिन्यात करार झाला होता. त्यानुसार आॅगस्ट महिन्यात अमेरिकन एजन्सीने अनेक लोकांची माहिती दिली. तिच्या आधारावर गुजरातमध्ये चार जणांना अटक झाली असून, इतरांची चौकशी सुरू झाली आहे.

भारत सगळ्यात धोकादायक
इंटरनेटवर मुलांच्या अश्लील छायाचित्रांबाबत भारतातील आकडेवारी फारच भीतीदायक आहे. एनसीएमईसीच्या ताज्या अहवालानुसार भारतात १९९८ ते २०१७ दरम्यान मुलांच्या अश्लील आणि आक्षेपार्ह छायाचित्रांचे ३.८८ दशलक्ष अहवाल समोर आले आहेत. त्यानंतर भारत याबाबतीत जगात सगळ्यात धोकादायक देश म्हणून पहिल्या स्थानी आहे. एनसीएमईसीकडे एकूण २.३ अहवाल आहेत. त्यातील ३७ टक्के भारत, इंडोनेशिया आणि थायलंडमधील आहेत. विशेष म्हणजे यातीलही जवळपास एक कोटी प्रकरणे २०१७ मधील आहेत.

गड बनतोय आशिया
अहवालातील दुसरी काळजी करण्यासारखी बाब म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत आशिया मुलांच्या अश्लील साहित्याचा जणू गडच बनला आहे. दहा वर्षांपूर्वी मुलांच्या अश्लील छायाचित्रांची ७० टक्के प्रकरणे अमेरिकेतील असायची. परंतु आता ६८ टक्के आशियातील आहेत. आज एकूण प्रकरणांपैकी १९ टक्के अमेरिका, ६ टक्के युरोप आणि ७ टक्के आफ्रिकेतील असतात.

सायबर क्राईम पोर्टल...
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने गृहमंत्रालयाने सायबर क्राईम पोर्टल (सायबर क्राईम डॉट जीओव्ही डॉट इन) सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती इंटरनेटवर असलेली बालकांशी अश्लील सामग्री किंवा बालक लैंगिक शोषणाशी संबंधित माहिती देऊ शकते. तक्रारदारांची ओळख जाहीर न करता अशा प्रकरणात कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तक्रारींबाबत करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतही तक्रारदार माहिती घेऊ शकतो. या पोर्टलवर एक वर्षात जवळपास १५,००० पेक्षा अधिक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. त्याआधारे फक्त ३१ एफआयआर दाखल करण्यात आले. एका अधिकाºयाने दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारीसंदर्भात पुरेशी माहिती देण्यात आलेल्या प्र्रकरणातच कारवाई होते.

तातडीने न्याय मिळावा...
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशभरात लैंगिक शोषण गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण या कायद्यातहत (पॉक्सो) १०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पीडिताना लवकर न्याय मिळावा, यादृष्टीने अशा प्रकरणांची सुनावणी जलद गती न्यायालयात घेण्यासाठी सरकार योजना तयार करीत आहे. महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार कायदा मंत्रालय यासाठी मसुदा तयार करीत आहे.

बंदी असताना सर्रास चालतो प्रकार...
एका सायबर तज्ज्ञानुसार बालकांशी संबंधित अश्लील साहित्य-सामग्री प्रसारित करणाºया अनेक वेबसाईटस्वर सरकारने बंदी घातली आहे. असे असतानाही अशा अनेक वेबसाईटस् अजूनही चालू आहेत. इंटरनेट सेवादाता कंपन्या ग्राहकांना या वेबसाईटस्वर पोहोच देत नाहीत. तेव्हा अशा वेबसाईट अ‍ॅड्रेस किंवा नावांत थोडा बदल करून हा गोरखधंदा सर्रास चालवितात. याशिवाय प्राक्सी सर्व्हरच्या माध्यमातूनही लोक या वेबसाईटवर जातात.

अश्लील व्हिडिओचे प्रमाण
अहवालात म्हटले आहे की, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे अश्लील व्हिडिओ बनविण्याचा गोरखधंद्याही चांगला फोफावला आहे. २०१३ मध्ये प्रत्येक महिन्यात अशा व्हिडिओसंबंधी फक्त एक हजार तक्रारी येत होत्या. आज मात्र ही संख्या २० लाख झाली आहे.