सामान्य नागरिकांना त्रास होईल, असे नियम-कायदे नको; IndiGo संकटावर PM मोदींची प्रतिक्रिया
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2025 15:02 IST2025-12-09T15:01:22+5:302025-12-09T15:02:40+5:30
IndiGo: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, इंडिगो संकटावर पंतप्रधान मोदींनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

सामान्य नागरिकांना त्रास होईल, असे नियम-कायदे नको; IndiGo संकटावर PM मोदींची प्रतिक्रिया
IndiGo Crisis: देशातील आघाडीची एअरलाइन इंडीगो मोठ्या संकटात सापडली आहे. शेकडो फ्लाइट्स रद्द झाल्यामुळे देशभरातील प्रवाशंमध्ये गोंधळ उडाला असून, हजारो प्रवाशांना यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. या सर्व परिस्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय व अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
कायद्यांमुळे लोकांना त्रास होऊ नये
NDA संसदीय दलाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रवाशांना कोणत्याही परिस्थितीत गैरसोय होता कामा नये. व्यवस्था दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास देणे योग्य नाही. चांगले शासन म्हणजे लोकांना सुविधा देणे, त्रास देणे नव्हे. नियम आणि कायदे योग्य असले तरी त्यांची अंमलबजावणी जनसामान्यांना त्रास न होऊ देता करावी, असेही मोदींनी स्पष्ट केले.
Indigo संकटात का आली?
देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन्स कंपनी इंडिगोने मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संकटावर एक सविस्तर रिपोर्ट सरकारला सादर केला. 3 डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या सावळागोंधळामुळे आतापर्यंत 3900 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली आहेत.
इंडिगोने पत्रात म्हटले की, हे संकट कुठल्या एका कारणामुळे ओढावले नाही, तर त्यामागे अनेक कारणे आहेत. विंटर शेड्युल्ड लागू झाल्यानंतर काही बदल, तांत्रिक बिघाड, खराब वातावरण, एअरस्पेसमध्ये गर्दी आणि एफडीटीएल फेज टू अंतर्गत नव्या पायलट ड्युटी नियमांमुळे हा गोंधळ उडाला आहे. या सर्व घटकांमुळे वैमानिकांच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाली हे कंपनीने मान्य केले.
सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. जी क्रू व्यवस्थापन, कर्मचारी नियोजन आणि FDTL नियमांचे पालन होते का नाही, ते तपासेल. इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी समितीसमोर हजर राहतील.