न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण हवे; वसाहतवादी नियम गरजा पूर्ण करू शकत नाही - न्या. रमणा 

सर्वाेच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्या. माेहन माेहन शांतनागाैदर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी कर्नाटक राज्य बार काउंसिलतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. त्यावेळी न्या. रमणा बाेलत हाेते. 

नवी दिल्ली: देशात सध्या पालन हाेत असलेले वसाहतवादी नियम भारतीयांच्या गरजा पूर्ण करु शकत नाही. त्यामुळे देशातील न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण करायला हवे, अशी भूमिका सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनी मांडले. 

सर्वाेच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्या. माेहन माेहन शांतनागाैदर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी कर्नाटक राज्य बार काउंसिलतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयाेजन करण्यात आले हाेते. त्यावेळी न्या. रमणा बाेलत हाेते. 

ते म्हणाले, की आपली न्याय वितरण सर्वसामान्यांसाठी अनेक अडचणी निर्माण करते. भारतातील गुंतागुंतीमध्ये न्यायालयांचे काम आणि शैलीचा मेळ बसत नाही. आपले नियम वसाहतवादी आहेत. त्यामुळे भारतीयांच्या गरजा पूर्ण करु शकत नाही, असे न्या. रमणा म्हणाले. 

पक्षकार केंद्रबिंदू हवा
न्यायदानाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि परिणामकारक हवी. न्यायालयाची पायरी चढताना लाेकांना भीती वाटायला नकाे. काेणत्याही न्यायदानाच्या प्रक्रियेत पक्षकार हाच केंद्रबिंदू हवा, असे न्या. रमणा म्हणाले.

भारतीयीकरण म्हणजे....
-    न्या. रमणा यांनी भारतीयीकरणाची परिभाषाही यावेळी मांडली. ते म्हणाले, की भारतीयीकरण म्हणजे, आपण आपल्या समाजातील वास्तवाचा स्वीकार करुन न्याय वितरण व्यवस्थेचे स्थानिकीकरण करणे आवश्यक आहे.
-    ग्रामीण भागातील लाेकांसाठी इंग्रजी ही परकीय भाषा आहे. युक्तीवाद अनेकदा इंग्रजीमध्ये हाेत असताे. त्यामुळे या लाेकांची आणखी अडचण हाेते. त्यामुळे न्यायालये हे पक्षकार केंद्रीत असायला हवे, असे न्या. रमणा म्हणाले.