भारतीय राजदूतांची चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी चर्चा

...तर आर्थिक नुकसान मोठे; ‘ड्रॅगन’ला करून दिली स्पष्ट शब्दांत जाणीव

नवी दिल्ली : ईशान्य लद्दाख सीमेवरून सैन्य माघारीसाठी सुरू असलेली लष्करी चर्चा आतापर्यंत निष्फळ ठरल्याने भारताने चीनवर राजनैतिक दबाव वाढवला आहे. बीजिंगमध्ये भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या परराष्ट्रसंबंध आयोगाच्या केंद्रीय समितीचे उपसंचालक लि जियानचओ यांची भेट घेतली. ६ जून रोजी लष्करी अधिकारी व ५ जुलैला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना चिनी प्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करा; अन्यथा संबंधात तणाव कायम राहील, अशी भूमिका भारताने आजच्या बैठकीत घेतली. चीनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पहिल्यांदा भारतानेच स्वीकारले होते व दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांचे हे ७० वे वर्ष असल्याची आठवणदेखील या बैठकीत मिस्री यांनी करून दिली.

पँगाँग सरोवर व फिंगर पॉइंट आठ परिसरातून पूर्ण सैन्य माघारीशिवाय आपले संबंध सुधारणार नाहीत, अशा शब्दांत भारताने चीनला सुनावले आहे. आता परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह भारताने कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनाही भविष्यातील परिणामांची जाणीव करून दिली.

परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणानुसार भारताने सर्व आघाड्यांवर चीनची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनाचा कहर सुरू असताना सर्वच देशांमध्ये आर्थिक अस्वस्थता आहे. त्यात लद्दाख सीमेवरील हिंसक झटापटीमुळे भारतात चीनविरोधात रोष वाढला आहे. सीमावादाच्या बदल्यात भारतीय बाजारपेठेपासून कायमचे दुरावणे चीनला महागात पडू शकते. आतापर्यंत कमांडर स्तरावर दोन्ही देशांमध्ये सहा वेळा चर्चा झाली आहे. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्येही चर्चा झाली. सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी चिनी परराष्ट्रमंत्री व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यामध्येही प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. भारताने युद्धसज्जता करून चीनची आर्थिक कोंडीदेखील केली. त्यामुळे ड्रॅगन अस्वस्थ आहे.
मे महिन्यापासूनच लद्दाख सीमेवर चिनी सैनिकांची गस्त वाढली होती. भारताच्या नजरेतूत ते सुटले नाही.

वारंवार सूचना करूनदेखील गलवान खोºयात कायमस्वरूपी तळ बांधण्यासाठी चिनी सैनिकांनी जमवाजमव करताच जवानांनी ते उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर झालेल्या हिंसक झटापटीत वीस जवान शहीद झाले. चीनने मात्र अद्याप त्यांच्या मृत सैनिकांचा आकडा प्रसिद्ध केला नाही. तेव्हापासून लष्करी व राजनैतिक चर्चा सुरू आहे.