पाकचे पाणी रोखणार; पंजाबमधील 'या' नदीवर भारताकडून धरण बांधण्यास सुरुवात

पंजाबमधील शाहपूरकंडी गावात बांधण्यात येणारे धरण २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार असून, येथे उभारल्या जाणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून कोट्यवधी रुपयांचा लाभ मिळू शकतो.

ठळक मुद्देभारतातून पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी रोखण्यावर काम सुरूपंजाबमधील रावी नदीवर धरण बांधण्याच्या कामाला वेगधरणावरील विद्युतनिर्मिती प्रकल्पातून प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा लाभ

चंदीगड :भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नदींच्या पाण्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या अनेक योजना राबवल्या जात असताना आता पंजाबमधील एका नदीवरधरण उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पंजाबमधील शाहपूरकंडी गावात बांधण्यात येणारे धरण २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार असून, येथे उभारल्या जाणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून कोट्यवधी रुपयांचा लाभ मिळू शकतो, अशी माहिती मिळाली आहे. 

कोरोना संकटातून हळूहळू देश सावरत असताना भारताच्या पंजाबमधून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या रावी नदीवर धरण बांधण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. सन २०२० पर्यंत हे धरण बांधून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सन २०१८ मध्ये भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नदीच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला होता. यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील सीमेवरील रावी नदीवर धरण बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर धरणाचे बांधकाम थांबवले गेले होते. हे काम आता पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. 

रावी नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणाचे नाव रणजीत सागर असून, या योजनेवर एकूण खर्च २ हजार ७९३ कोटी रुपये होणार असून, यापैकी ४८५.३८ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून दिले जाणार आहेत. धरण बांधण्याचे मुख्य काम ६० टक्के पूर्ण झाले असून, सन २०२२ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असे सांगितले जात आहे. 

२०६ मेगाव्हॅटचा विद्युत प्रकल्प

शाहपूरकंडी धरणावर २०६ मेगाव्हॅटचा विद्युत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यातून निर्माण होणारी वीज जम्मू काश्मीर आणि पंजाबमध्ये वितरीत केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ८५२.७३ कोटी रुपयांचा प्रतिवर्षी लाभ मिळू शकेल, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊ शकेल. तसेच या धरणाचे पाणी जम्मू-काश्मीरला देण्याबाबतही करार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. शाहपूरकंडी भागातील धरणाचा ८० टक्के भाग जम्मू-काश्मीरमध्ये असेल, अशी माहिती मिळाली आहे.