न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्याविरोधात INDIA आघाडीचे महाभियोग अस्त्र; १२० खासदारांच्या सह्यांसह प्रस्ताव सादर

इंडिया आघाडीने न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्याविरोधात लोकसभा अध्यक्षांना महाभियोग प्रस्ताव सोपवला आहे.

Justice GR Swaminathan Impeachment Notice: मद्रास उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. न्यायमूर्तींच्या एका वादग्रस्त आदेशावरून द्रविड मुनेत्र कळघम पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सुमारे १२० खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली असून, तो लोकसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आला आहे.

महाभियोग प्रस्तावाचे कारण काय?

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याचे मुख्य कारण त्यांच्या एका न्यायिक आदेशाशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठात सुब्रमण्यम स्वामी मंदिराच्या अधिकाऱ्यांना असा निर्देश दिला होता की, त्यांनी मंदिराच्या परंपरेनुसार एका दर्ग्याजवळ असलेल्या दीपदान स्तंभावर 'कार्तिगई दीपम' प्रज्वलित करावे. तामिळनाडू सरकारने या आदेशाला 'कायदा आणि सुव्यवस्था' बिघडवण्याचे कारण देत लागू करण्यास नकार दिला. सरकारच्या मते, या आदेशामुळे तामिळनाडूत जातीय संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता होती. सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

डीएमके आणि इंडिया आघाडीचा आरोप आहे की, न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांचा हा निर्णय राजकीय विचारधारेने प्रभावित होता आणि तो धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. तसेच, त्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यात भाजपकडून जातीय संघर्षाची स्थिती निर्माण केली गेली. मंगळवारी डीएमके नेत्या कनिमोझी, टी.आर. बालू, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीमंडळाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन हा महाभियोग प्रस्ताव सादर केला.

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्यावर न्यायिक निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल असे वर्तन केल्याचा आणि एका विशिष्ट समुदायाच्या वकिलांना गैरप्रकारे झुकते माप दिल्याचा आरोपही या प्रस्तावात करण्यात आला आहे.

महाभियोग प्रक्रिया काय असते?

उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद २१७ आणि १२४ नुसार महाभियोग प्रक्रिया चालवली जाते. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेच्या किमान १०० खासदारांनी किंवा राज्यसभेच्या किमान ५० खासदारांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष हा प्रस्ताव स्वीकारतात किंवा फेटाळतात. जर स्वीकारला गेला, तर तीन सदस्यांची समिती चौकशी करते. दोन्ही सदनांमध्ये प्रस्ताव पारित झाल्यावर राष्ट्रपती निष्कासन आदेश जारी करतात.

न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन कोण आहेत?

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन हे मूळचे तिरुवरूरचे असून, त्यांचा जन्म १९६८ मध्ये झाला. १९९१ मध्ये वकील झाल्यानंतर ते २०१७ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती आणि एप्रिल २०१९ मध्ये कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती बनले. त्यांनी तामिळनाडूमध्ये इंटरसेक्स शिशु आणि मुलांवर अनावश्यक वैद्यकीय हस्तक्षेप करण्यावर बंदी घातली होती. त्यांच्या या निर्णयाचे खूप कौतुक झाले होते. ते ३१ मे २०३० रोजी निवृत्त होणार आहेत.