पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कशा कमी करणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला हा सल्ला...

Petrol, diesel Price Hike: इंधनावरील सर्वाधिक कर हा केंद्र सरकारला जातो, राज्यांना खूप कमी कर मिळतो. यामुळे केंद्र सरकारने कर कमी करावा अशी मागणी साऱ्या राज्यांनी केली आहे. तर काही राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात करून काही प्रमाणावर इंधनाच्या किंमतीदेखील कमी केल्या आहेत. तसेच केंद्राने पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये घ्यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी देशातील वाढलेल्या पेट्रोल (Petrol), डिझेलच्या (Diesel) किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून मार्ग काढावा याची री ओढली आहे. केंद्र सरकारचा पेट्रोल, डिझेलवर कर जास्त दिसत असला तरीदेखील त्यातील जास्त हिस्सा हा राज्यांनाच दिला जातो, यामुळे राज्यांनीच त्यांच्या करात कपात करावी असा सल्ला सीतारामन यांनी दिला. (States getting 42 percent tax which collected from Center on Petrol, Diesel. )

इंधनावरील सर्वाधिक कर हा केंद्र सरकारला जातो, राज्यांना खूप कमी कर मिळतो. यामुळे केंद्र सरकारने कर कमी करावा अशी मागणी साऱ्या राज्यांनी केली आहे. तर काही राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात करून काही प्रमाणावर इंधनाच्या किंमतीदेखील कमी केल्या आहेत. तसेच केंद्राने पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये घ्यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

यावर इंडिया टुडेच्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी यावर भाष्य केले आहे. केंद्र सरकार जो काही कर वसूल करते त्यातील 42 टक्के एवढा मोठा हिस्सा हा राज्यांना दिला जातो. यामुळे इंधन दरवाढीवर राज्ये चांगला पर्याय काढू शकतात, असे त्या म्हणाल्या. 

अखेर जनेतलाच दिलासा द्यायचा आहे. यामुळे सांघिक रचनेचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकारने करायला हवा. आम्ही पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये घेण्याबाबत जीएसटी काऊन्सिलमध्ये आपली बाजू मांडू. यावर काऊन्सिलने काही निर्णय घेतला त्यावर आम्ही पुढे कार्यवाही करू, असे त्या म्हणाल्या. 
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात आम्ही खासगी क्षेत्रावर विश्वास ठेवत आहोत, हे दाखविले. आता 2019 नंतर आम्ही निती बनवत आहोत. यामध्ये सरकार पोलिसिंग किंवा त्रास देण्याच्या भूमिकेत नसणार असे आम्ही त्यांना दाखविले आहे. 

डिजिटल करन्सी आणणार....
क्रिप्टो करन्सीबाबत लकरच मंत्रिमंडळात प्रस्ताव दिला जाणार आहे. यावर डिजिटल करन्सी आणायची की नाही ते रिझर्व्ह बँक ठरवेल. आम्हाला हा प्रयोग सुरु करावा असे वाटत आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ यावर निर्णय घेईल. अनेक फिनटेक कंपन्यांनी प्रगती केली आहे. भारतातही यावर बरेच काही घडेल. आम्ही याला निश्चितरित्या प्रोत्साहन देऊ, असे त्या म्हणाल्या.