गृहमंत्र्यांच्या भूमिकेला जनगणना आयोगाचा छेद

विशेष म्हणजे आरजीसीसीआयचे कामकाज थेट केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेच असल्याचे दिसते

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरची (एनपीआर) अंमलबजावणी सुरू होईल तेव्हा नियमित रहिवाशांकडे आधारासाठी म्हणून कोणताही दस्तावेज मागितला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. एनपीआरमध्ये आधार क्रमांक वगळता कोणतीही बायोमेट्रिक माहिती (डाटा) गोळा केली जाणार नाही, असेही शहा यांनी सांगितले. परंतु, रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमीशनर आॅफ इंडियाच्या (आरजीसीसीआय) संकेतस्थळावर माहिती घेतली असता तेथे एनपीआर पेज १९ डिसेंबर, २०१९ रोजी अद्ययावत (अपडेटेड) केल्याचे दिसेल.

विशेष म्हणजे आरजीसीसीआयचे कामकाज थेट केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेच असल्याचे दिसते. या डाटाबेसमध्ये लोकसंख्याशास्त्रविषयक तसेच बायोमेट्रिक तपशील समाविष्ट असेल.’ एनपीआर पेजलिंक असेही म्हणते की, भारताच्या प्रत्येक सामान्य रहिवाशाला एनपीआरमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. एनपीआरच्या उद्देशासाठी सामान्य रहिवाशाची व्याख्या करण्यात आली आहे ती म्हणजे जी व्यक्ती स्थानिक भागात गेले सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वास्तव्यास आहे किंवा सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वास्तव्य करायचा तिचा उद्देश आहे.

आरजीसीसीआयच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हे देशातील सामान्य रहिवाशांचे रजिस्टर असून ते नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि नागरिकत्व (नागरिकांची नागरिकत्वाची नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्राचा मुद्दा) नियम, २००३ अंतर्गतमधील तरतुदींनुसार तयार केले गेलेले आहे. एनपीआरची नोटीस म्हणते की, लोकसंख्याशास्त्र तपशिलाअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीचा लोकसंख्याशास्त्र तपशील आवश्यक आहे. तो असा खालीलप्रमाणे हवा-व्यक्तीचे नाव, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, पती/पत्नीचे नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्माचे ठिकाण, राष्ट्रीयत्व (घोषित आहे ते), सामान्य व्यक्तीचा सध्याचा पत्ता, सध्याच्या पत्त्यावर वास्तव्याचा कालावधी, कायमचा निवासी पत्ता, व्यवसाय/उपक्रम आणि शैक्षणिक पात्रता.

पहिले एनपीआर संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या कारकीर्दीत घेण्यात आले होते यात काही शंका नाही. तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम होते. परंतु, तोच एनपीआर डाटाबेस २०१५ मध्ये घरोघर जाऊन केलेल्या सर्व्हेमध्ये अद्ययावत केला गेला.
आरजीसीसीआयने म्हटले आहे की, अद्ययावत केल्या गेलेल्या माहितीचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले असून २०२० मध्ये करावयाची जनगणना आणि एनपीआरची राजपत्र अधिसूचना आधीच जारी केली गेलेली आहे.