केंद्राचा मोठा निर्णय; पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या मुस्लिमेतर व्यक्तींना मिळू शकणार नागरिकत्व

केंद्राकडून नागरिकांना अर्ज करण्याचं आवाहन, अधिसूचना जारी

ठळक मुद्देकेंद्राकडून नागरिकांना अर्ज करण्याचं आवाहनकेंद्र सरकारनं जारी केली अधिसूचना

केंद्र सरकारनं पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या मुस्लिमेतर नागरिकांबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. या देशातून आलेल्या निर्वासितांकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहे. २८ मे रोजी केंद्रानं यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे. या देशांमधून आलेल्या हिदू, जैन, शीख, पारशी आणि बौद्ध धर्मीय नागरिक जे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, हरियाणा आणि पंजाबच्या १३ जिल्ह्यांमध्ये राहत आहेत, त्यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाचनं नागरिकत्व कायदा १०५५ आणि अंतर्गत वर्ष २००९ मध्ये मागवण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. तसंच हे त्वरित लागू करण्यासाठी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, याचा सीएए (CAA) या कायद्याशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही. सीएएशी निगडीत नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत.

नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम १६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारनं ही अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करता येईल किंवा कलम ६ अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकते.

MHA issued notice for any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh & Pakistan namely Hindus, Sikhs, Buddhists, Jain, Parsis & Christians residing in 13 districts of Gujarat, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana & Punjab to apply for Indian citizenship

— ANI (@ANI) May 29, 2021

या प्रकारे होईल प्रक्रिया

केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार गुजरातमधील मोरबी, राजकोट, पाटण, बडोदे, छत्तीसगडमधील दुर्ग आणि बालोदबाजार, राजस्थानमधील जालोर, उदयपुर, पाली, बाडमेर आणि सिरोही, हरियाणामधील फरीदाबाद आणि पंजाबमधील जालंधर येथे राहणारे बिगर हिंदू निर्वासित नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. हे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनं केले जातील.

या अर्जांची पडताळणी राज्यस्तरीय व जिल्हा पातळीवर करण्यात येईल. राज्याचे गृहसचिव किंवा जिल्हाधिकारी यांना यानंतर हे अर्ज आणि अहवाल केंद्र सरकारला त्वरित ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्यावे लागतील. ऑनलाइन व्यतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा सचिव एक ऑफलाइन म्हणजेच एक रजिस्टरही तयार करतील. यामध्ये भारतीय नागरिकांच्या रूपात त्यांच्याकडे अर्ज करणाऱ्या निर्वासितांची माहितीही असेल. याची एक प्रत त्यांना सात दिवसांच्या आत केंद्र सरकारला पाठवावी लागेल.