सरकारला समाप्त करायचा आहे आरटीआय कायदा; सोनिया गांधी यांचा आरोप

केंद्र सरकार ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायदा-२००५ पूर्णपणे समाप्त करू इच्छित आहे. हा कायदा व्यापक विचारविमर्श करून तयार केला आहे

नवी दिल्ली : लोकसभेत माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या संसदीय दलाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी असा आरोप केला आहे की, सरकार या दुरुस्तीच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) समाप्त करूइच्छित आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल.

सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायदा-२००५ पूर्णपणे समाप्त करू इच्छित आहे. हा कायदा व्यापक विचारविमर्श करून तयार केला आहे. संसदेने तो सर्वसंमतीने मंजूर केलेला आहे. आता हा कायदा समाप्त होण्याच्या दिशेने आहे. मागील काही वर्षात आमच्या देशातील ६० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी आरटीआय कायद्याचा उपयोग केला आहे. प्रशासनानेही सर्व स्तरावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यात मदत केली आहे. परिणामी, लोकशाहीचा पाया मजबूत झाला आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक २०१९ ला मंजुरी मिळालेली आहे.

सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की, आरटीआयच्या प्रभावी उपयोगाने आमच्या समाजातील उपेक्षित, कमजोर लोेकांना खूप फायदा झाला आहे. त्यांनी असा दावा केला की, सध्याच्या सरकारच्या दृष्टीने आरटीआय उपद्रव आहे. म्हणून केंद्रीय माहिती आयोगाचा दर्जा आणि स्वतंत्रता सरकार समाप्त करू इच्छित आहे. वस्तुत: याचे महत्त्व केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि कें द्रीय दक्षता आयोगाच्या बरोबर आहे. केंद्र सरकार आपले उद्देश साध्य करण्यासाठी भलेही बहुमताचा उपयोग करत असेल; पण यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होणार आहे.