Government vs Twitter: आयटी नियमांवरून केंद्र सरकार Vs. ट्विटर सामना; पाहा, वाचकांचा कौल कुणाला!

नव्या आयटी नियमांवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर आले होते आमने-सामने

ठळक मुद्देनव्या आयटी नियमांवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर आले होते आमने-सामने

डिजिटल मीडियासंदर्भात नवीन आयटी नियमांना स्थगिती देण्यात आलेली नसेल, तर या नियमांचे ट्विटरला पालन करावेच लागेल, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावत बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान, नव्या आयटी नियमांवरून ट्विटर आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. ट्विटर आणि केंद्र सरकार दरम्यान नवीन माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ यामुळे निर्माण झालेला तणाव आणखी वाढला आहे. दरम्यान, यावरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय कोणाच्या बाजूनं लागेल याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. 

'लोकमत' समूहाचे संपादकीय संचालक आणि सह व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा  यांनी वाचकांची मतं जाणून घेतली. सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या वादात नक्की कोण जिंकेल, असा प्रश्न ऋषी दर्डा यांनी ट्विटरवर विचारला होता. यावर एकूण २,७५९ जणांनी आपली मतं नोंदवली. त्यापैकी  ६६.३ टक्के मतं ही केंद्र सरकारच्या बाजूनं तर ३३.७ टक्के मतं ही ट्विटरच्या बाजूनं मिळाली. म्हणजेच, या सामन्यात वाचकांनी केंद्र सरकारच्या बाजूनं कौल दिला आहे. 

Who do you think will win this battle - Government of India or Twitter?#TwitterBanInIndia#IndiaVsTwitter#Twitter#SocialMediaban#PollOfPolls#justasking#poll#India

— Rishi Darda (@rishidarda) May 28, 2021

ट्विटरची माघार

दिल्ली उच्च न्यायालयानं ट्विटर इंडिया आणि ट्विटरला डिजिटल नियमांचं पालन न करण्यासंबंधी असलेल्या याचिकेवरून नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर ट्विटरकडून नरमाईची भूमिका स्वीकारल्याचं पाहायला मिळालं. भारतात नव्या नियमांचं पालन केलं जाईल, अशी माहिती यानंतर ट्विटरकडून देण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, गुगल, टेलिग्राम, लिंक्डिन यांनी पूर्णपणे तर काहींनी आंशिकरित्या आयटी नियमांचं पालन केलं आहे. परंतु, आतापर्यंत ट्विटरनं नव्या आयटी नियमांचं पालन केलं नव्हतं. सरकारनं २५ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या नव्या नियमांची ३ महिन्यांच्या आत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना दिले होते. २५ मे रोजी हा कालावधी पूर्ण झाला होता.