सहा वर्षे, चार प्रयत्न; तरीही मोदी सरकार 'ही' कंपनी विकण्यात अपयशी; अधिकाऱ्यांना घाम फुटला

विक्रीचे प्रयत्न अनेकदा करूनही हात रिकामेच; मोदी सरकारच्या पदरी पुन्हा अपयश

मुंबई: सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचा सपाटा मोदी सरकारनं लावला आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीला काढण्यात आला आहे. या माध्यमातून लाखो कोटी रुपये उभारण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं आहे. निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. मात्र सहा वर्षांत वारंवार प्रयत्न करूनही मोदी सरकारला एका कंपनीची विक्री करता आलेली नाही.

सरकारच्या मालकीची हेलिकॉप्टर पुरवठादार कंपनी असलेल्या पवनहंसची विक्री प्रक्रिया पुन्हा थांबली आहे. पवनहंसची विक्री प्रक्रिया थांबण्याची ही चौथी वेळ आहे. पवनहंससाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांच्या समूहापैकी एक असलेल्या अल्मस ग्लोबलविरोधात एनसीएलटीनं आदेश जारी केला. त्यानंतर कंपनीचा विक्री व्यवहार स्थगित करण्यात आला.

एनसीएलटीकडून काढण्यात आलेल्या आदेशाचं कायदेशीर परीक्षण सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिली. पवनहंसच्या विक्रीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. गेल्याच महिन्यात या प्रक्रियेसाठी मेसर्स स्टार९ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडची निवड करण्यात आली. यामध्ये आणखी चार कंपन्या सहभागी आहेत. पैकी अल्मस ग्लोबलविरोधात एनसीएलटीनं गेल्याच महिन्यात एक आदेश जारी केला. कोलकातास्थित असलेल्या या कंपनीनं आपल्या कर्जदारांना स्वीकृत समाधान प्रस्तावानुसार पैसे न दिल्याचा आरोप कंपनीवर आहे.

पवनहंस विकण्यासाठी गेल्या ६ वर्षांपासून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र कंपनी विकता विकता अधिकाऱ्यांना घाम फुटला आहे. पवनहंसमधील गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी सरकारनं आतापर्यंत चार प्रयत्न केले. चारही अपयशी ठरले. पवनहंसकडे ४२ हेलिकॉप्टर आहेत. पवनहंसच्या हेलिकॉप्टर्सना आतापर्यंत अनेकदा अपघात झाला आहे.