CoronaVirus: आणखी एका संकटाची चाहूल; चीनला रोखण्यासाठी मोदी सरकारचं मोठं पाऊल

एफडीआय धोरणात बदल; कोरोना स्थितीचा गैरफायदा टाळण्यासाठी निर्णय

नवी दिल्ली : कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा गैरफायदा घेऊन कोणीही भारतीय कंपन्यांवर ताबा मिळवू नये किंवा त्यांचे हस्तांतरण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणामध्ये काही बदल केले आहेत. त्यानुसार भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशातील कंपनी किंवा नागरिकाला गुंतवणूक करायची असेल तर ती ते केवळ केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली व सरकारी प्रक्रियेद्वारेच करू शकतात.

यासंदर्भात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटले आहे की, कोणतीही अनिवासी कंपनी प्रतिबंधित क्षेत्र किंवा उपक्रम वगळता थेट परकीय गुंतवणूक धोरणानुसार भारतात गुंतवणूक करू शकते. पण जर भारतातील गुंतवणूकीचा लाभार्थी मालक शेजारी देशात राहात असेल किंवा तेथील नागरिक असेल वा त्या देशातील कंपनी ही गुंतवणूक करत असेल तर त्यांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच ही प्रक्रिया पार पाडता येईल. याशिवाय, पाकिस्तानातील नागरिक किंवा पाकिस्तानमध्ये नोंदणीकृत कंपनी ही संरक्षण, अंतराळ, आण्विक ऊर्जा आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र/उपक्रम ही क्षेत्रे वगळता अन्य कंपन्यांत केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतात.

गुंतवणुकीस सरकारची मान्यता आवश्यक
कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विदेशातील कंपन्यांकडून गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने २०१७ सालच्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणाचा फेरआढावा घेतल व त्यात काही बदल केले. त्यानुसार लाभार्थींच्या मालकीचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या, भारतातील कोणत्याही कंपनीकडे थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे हस्तांतरण होणार असल्यास त्या बदलांसाठी केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असेल.