आनंदाची बातमी! ऑफिस आवर्सनंतर बॉस फोन करून त्रास देऊ शकणार नाही; लेबर कोडनंतर संसदेत मोठी तयारी...

Right to Disconnect Bill: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकत्याच सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात 'राईट टू डिसकनेक्ट बिल, २०२५' हे खासगी सदस्य विधेयक लोकसभेत सादर केले.

देशातील नोकरदार वर्गासाठी एक अत्यंत दिलासा देणारे विधेयक संसदेत सादर झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकत्याच सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात 'राईट टू डिसकनेक्ट बिल, २०२५' हे खासगी सदस्य विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कामाशी संबंधित कॉल, ईमेल किंवा मेसेजला उत्तर देणे बंधनकारक राहणार नाही, असा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 

या विधेयकाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांचे 'वर्क-लाईफ बॅलन्स' जपणे आणि सततच्या डिजिटल संपर्कामुळे होणारा 'बर्नआउट' कमी करणे हा आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित डिजिटल संवादाला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा कायदेशीर अधिकार कर्मचाऱ्याला मिळेल.जर कर्मचाऱ्याने कामाच्या तासांनंतर कॉल किंवा ईमेलला प्रतिसाद दिला नाही, तर त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही.

या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या एकूण कर्मचारी वेतनाच्या १ टक्का इतका दंड आकारण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, अंमलबजावणीसाठी 'कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण' स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कर्मचारी कार्यालयीन वेळेबाहेर काम करण्यास सहमत असेल, तर त्याला सामान्य वेतन दराने ओव्हरटाईम दिला जावा, हे बंधनकारक असेल. याचबरोबर १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना, कामाच्या वेळेबाहेर काम करण्याच्या नियमांविषयी कर्मचारी प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून अटी निश्चित कराव्या लागणार आहेत. 

असे विधेयक लागू होण्याची शक्यता कमीच, पण...

हे विधेयक 'खासगी सदस्य विधेयक' असल्याने, ते कायद्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता कमी असते. कारण ते सरकारने नाही तर विरोधी पक्षाच्या सदस्याने आणलेले आहे. सरकारने जर याचे गांभीर्य लक्षात घेतले तरच यावर काहीतरी ठोस होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे 'वर्क-लाईफ बॅलन्स' आणि कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले आहेत. फ्रान्स आणि स्पेनसारख्या काही देशांमध्ये आधीच असे कायदे लागू आहेत.