गॅस दरवाढ : उज्ज्वला योजनेच्या 25 टक्के लाभार्थ्यांनी घेतले नाही दुसऱ्यांदा सिलेंडर

एसबीआय रिसर्चमध्ये अनेक उपाय सांगण्यात आले आहेत. यामध्ये काही निवडक कुटुंबांना वर्षाला चार गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात यावे हा उपाय सुचविला आहे. 

नवी दिल्ली - देशातील एलपीजी गॅसच्या वाढत्या दरामुळे पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी पुन्हा एकदा चुल आणि कोळसा यासारखे अशुद्ध इंधन वापरण्यासाठी भाग पडत आहेत. दरवाढीमुळे उज्ज्वला योजनेतील सुमारे 25 टक्के लाभार्थ्यांनी पुन्हा आपले गॅस सिलेंडर भरून घेतले नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. 

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालातून ही गंभीर बाब समोर आली आहे. या अहवालानुसार दिल्लीत विना अनुदानीत गॅस सिलेंडरची किंमत 2019 मधील 575 रुपयांवरून वाढून फेब्रुवारी 2020 मध्ये 859 रुपयांवर पोहोचली आहे. केवळ सहा महिन्यात गॅस सिलेंडर 284 रुपयांनी महागले आहे. रिसर्चच्या कालावधीत डिसेंबर 2018 पर्यंत वाटण्यात आलेले  5.92 कोटी कनेक्शन आणि 03 जून 2019 पर्यंत दुसऱ्यांदा भरून आणलेल्या गॅस सिलेंडरच्या राज्यवार तपशिलाचे विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. 

पीएमयूवायने देशभरातील एलपीजी सिलेंडरच्या उपलब्धतेची समस्या सोडवली. मात्र गॅस दरवाढीच्या बोजातून मार्ग कसा काढायचा हे स्पष्ट केले नाही.  या समस्येवर एसबीआय रिसर्चमध्ये अनेक उपाय सांगण्यात आले आहेत. यामध्ये काही निवडक कुटुंबांना वर्षाला चार गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात यावे हा उपाय सुचविला आहे. 

पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील 24.6 टक्के लाभार्थींनी एकदाही सिंलेडर भरून घेतले नाही. एक ते दोन वेळा सिंलेडर भरून घेणाऱ्यांची टक्केवारी 17.9 असून तीन वेळा गॅस सिलेंडर भरून घेणाऱ्यांची टक्केवारी 11.7 एवढी आहे. तर 4 पेक्षा अधिकवेळा भरून घेणाऱ्या लाभार्थींची टक्केवरी 45.8 एवढी आहे.