रंजन गोगोईंनी घेतली राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ; काँग्रेसच्या खासदारांनी केला निषेध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 19, 2020 05:45 PM2020-03-19T17:45:09+5:302020-03-19T18:37:44+5:30
रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर उमेदवारी मिळातच त्यांच्यावर चौफेर टीका करण्यात आली होती.
रंजन गोगोईंनी घेतली राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ; काँग्रेसच्या खासदारांनी केला निषेध
नवी दिल्ली: माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गुरुवारी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. यावेळी रंजन गोगोई यांनी शपथ घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर काँग्रेसच्या खासदारांनी निषेध नोंदवत सभागृहातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसच्या या वर्तनाबाबत राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
Delhi: Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi takes oath as Rajya Sabha MP. President Ram Nath Kovind nominated him to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/pnQ2uTWVfH
— ANI (@ANI) March 19, 2020
Members of opposition parties walk out from the House as Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi takes oath as Rajya Sabha MP. https://t.co/HrtZ1vMrcPpic.twitter.com/UgITFNxREP
— ANI (@ANI) March 19, 2020
३ ऑक्टोबर २०१८ ते १७ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत देशाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलेले रंजन गोगोई यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले होते. मात्र रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर उमेदवारी मिळातच त्यांच्यावर चौफेर टीका करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवर जोरदार टीका केली आहे. न्यायव्यवस्थेतून निवृत्तीनंतर पद घेणे म्हणजे, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करण्यासारखे असल्याचे मत कुरियन यांनी व्यक्त केले आहे.
Former Chief Justice Ranjan Gogoi met Chairman of Rajya Sabha M Venkaiah Naidu in Parliament, earlier today. President Ram Nath Kovind has nominated Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/YJM7Rwn4kl
— ANI (@ANI) March 19, 2020
राज्यसभेतल्या १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे आपल्या या अधिकाराचे वापर करत राष्ट्रपतींनी गोगोई यांची निवड केली आहे. रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. त्याआधी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतल्या वादग्रस्त जमिनीच्या खटल्यात निकाल सुनावला. तर अयोध्येसोबतच आसाम एनआरसी, राफेल, सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिले होते.
