परदेशी कंपनीला आता गुंतवणुकीची सक्ती नाही

कॅगच्या अहवालानंतर बदल : संरक्षण खरेदीसाठी आॅफसेट करार रद्द

नवी दिल्ली : संरक्षण साहित्य खरेदी करताना परदेशी कंपनीला भारतात गुंतवणुकीची सक्ती केंद्र सरकारने हटवली आहे. कॅगच्या अहवालानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयावरून आता देशभर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कारण राफेल खरेदी व्यवहारात संबंधित कंपनीने वेळीच तंत्रज्ञान हस्तांतरित न केल्याचा संदर्भ कॅगच्या अहवालात होता. कॅगच्या अहवालानंतरच सरकारने नियमात बदल केला. संरक्षण व्यवहारात भारतातील गुंतवणुकीच्या सक्तीला आॅफसेट धोरण म्हटले जाते. थेट आर्थिक, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हस्तांतरणाचा करार सरकार व संरक्षण साहित्य विकणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होत असे.

राफेल खरेदी व्यवहारावर कॅगच्या अहवालात तंत्रज्ञान देण्याच्या कराराचा विस्तृत अभ्यास करण्यात आला. राफेल विकणाºया कंपनीला भारताला तंत्रज्ञान, तसेच भारतीय संरक्षण निर्मिती कंपन्यांमध्ये एकूण व्यवहार मूल्याच्या निम्मी रक्कम गुंतवणे बंधनकारक होते. आॅफसेटची ही अट मात्र कंपनीने पाळली नाही. त्यात अकारण विलंब होत राहिला. हा व्यवहार काही काळ त्यामुळे रखडला होता. अद्यापही या कंपनीने तंत्रज्ञाना भारताला दिले नाही. यावरच कॅगच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. अहवालानंतरच सरकारने हा नियम रद्द केला. आता आॅफसेटचा अडथळा नसल्याने संरक्षण साहित्याची खरेदी युद्धपातळीवर होईल, अशी सरकारला आशा आहे. तंत्रज्ञान मिळण्यास विलंब होत असेल तर किमान युद्धसाहित्य तरी वेळेवर उपलब्ध व्हावे, असा तर्क संरक्षण मंत्रालयाने दिला आहे.

संरक्षण व्यवहारात अनेक कंपन्यांनी पाळला नाही नियम

राफेल करार महत्त्वाचा आॅफसेट नियम रद्द करण्यासाठी
राफेल खरेदीचा आधार घेण्यात आला. फ्रान्सकडून
36
विमाने खरेदी करण्यात
आली. त्यासाठी भारताने
59,000
कोटी रुपये मोजले.

दरम्यान अनेक संरक्षण व्यवहारांमध्ये आॅफसेट नियम संबंधित कंपन्यांनी पाळला नाही. त्यामुळे देशाचेही नुकसान झाले.

46 करारांमध्ये आॅफसेट व्यवहार मान्य करूनही नियमच पाळला गेला नाही. तंत्रज्ञान मिळाले नाही, शिवाय खरेदीही वाढली नाही.