गेल्या वर्षी आईसक्रीम खाल्लंत? मोदी सरकारनं आदेशच काढला; सगळ्यांच्याच अडचणी वाढल्या

आईसक्रीम पार्लरचे मालक चालक गॅसवर; जीएसटी ऑफिसमधून अनेकांना समन्स

नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं आईसक्रीमशी संबंधित वस्तू आणि सेवा करात बदल केला आहे. त्यामुळे व्यवसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आईसक्रीम पार्लर चालवणाऱ्या व्यवसायिकांना समन्स पाठवली जात आहेत. त्यामुळे करवसुली होईल की काय अशी भीती अनेकांना वाटू लागली आहे. आधीच आईसक्रीम खाऊन गेलेल्या ग्राहकांकडून कर कसा घ्यायचा असा प्रश्न व्यवसायिकांना पडला आहे.

विविध राज्यांमधील आईसक्रीम पार्लर्सना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून जीएसटी कार्यालयातून समन्स पाठवण्यात आली आहेत. तुमच्या विक्री, आयटीआरची माहिती द्या, असे आदेश यातून देण्यात आली आहेत. गेल्या अनेर वर्षांपासूनचा कर तर द्यावा लागणार नाही ना, अशी भीती व्यवसायिकांना वाटत आहे. इंडियन आईसक्रीम मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशननं (IIMA) या प्रकरणी अर्थ मंत्रालयाची मदत मागितली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?
आईसक्रीम पार्लरमधून होणाऱ्या आईसक्रीम विक्रीवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येईल असा निर्णय १७ सप्टेंबरला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीत झाला. याआधी आईसक्रीमवर विक्रीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. म्हणजेच आधीच्या आणि आताच्या करात १३ टक्क्यांचा फरक आहे. हा नियम २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे.

नोव्हेंबर २०१७ पासून १३ टक्क्यांच्या फरकानं भरण्यासाठीचं समन्स असा स्पष्ट उल्लेख समन्समध्ये करण्यात आला आहे. सरकार नोव्हेंबर २०१७ पासूनचा कर वसूल करण्याच्या तयारीत असल्याचं यातून स्पष्टपणे दिसतं. पार्लर किंवा आऊटलेटच्या माध्यमातून विकण्यात येणाऱ्या आईसक्रीमवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येणार असल्याचं अर्थ मंत्रालयाच्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डनं (सीबीआयसी) सांगितलं होतं.

ग्राहकांकडून कर कसा वसूल करणार?
नोव्हेंबर २०१७ पासूनचा अतिरिक्त कर भरायचा असल्यास त्याचा सर्व भार पार्लर मालकांवर पडेल. कारण त्यांना हा संपूर्ण खर्च स्वत:च्या खिशातून द्यावा लागेल. गेल्या ४ वर्षांत आईसक्रीम खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून कर वसूल करणं शक्य नाही. कारण पार्लर विक्रेते ग्राहकांचे पत्ते किंवा फोन नंबर ठेवत नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण भार पार्लर मालकांवर पडेल.