‘पुसा डी-कंपोजर’ विकणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट

Farmers Loot News: संडे अँकर। सरकारला २० रुपयांत, तर शेतकऱ्यांना १०० रुपयांत चार कॅप्सूल

विकास झाडे 

नवी दिल्ली : शेतातील तण नष्ट करून प्रदूषण थोपविणे आणि तणाचे खतामध्ये रूपांतर करून जमिनीची पोत वाढविणाºया ‘पुसा डी-कंपोजर’ विक्रीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या कंपन्यांना ‘पुसा डी-कंपोजर’ तयार करून विकण्याचे अधिकार दिले आहेत ते शेतकऱ्यांकडून पाच पटीने जास्त पैसे वसूल करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

‘लोकमत’ने शुक्रवारी ‘पुसा डी-कंपोजर’बाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी वितरकांकडून या कॅप्सूल मागविल्या. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील (पुसा) सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. के. अन्नपूर्णा यांनी चार कॅप्सूल २० रुपयांमध्ये उपलब्ध होतील, अशी माहिती दिली होती. पुसातर्फे दिल्लीतून हरयाणा, पंजाब आणि दिल्ली सरकारला २० रुपयांमध्येत कॅप्सूल पुरविल्या जात आहेत. शिवाय शेतकºयांनाही याच किमतीमध्ये ‘पुसा डी-कंपोजर’ विकले गेले आहे.

‘पुसा डी-कंपोजर’चे संशोधन भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत झाले आहे; परंतु देशभरातील शेतकºयांपर्यंत वितरणाची यंत्रणा संस्थेकडे नसल्याने या तंत्रज्ञानाचा करार सहा खासगी कंपन्यांशी करण्यात आला आहे. मात्र, या कंपन्यांकडून चार कॅप्सूलसाठी पुसाप्रमाणे २० रुपये न आकारता १०० रुपये वसूल करीत आहे. शिवाय पोस्टेज खर्च स्वतंत्र द्यावा लागत आहे. बायोकोल या कंपनीने एका शेतकºयांकडून १६ कॅप्सूलसाठी ५०० रुपये आकारणी केली. याच कॅप्सूल पुसाच्या मुख्यालयातून घेतल्या असत्या, तर केवळ ८० रुपये द्यावे लागले असते. बायोकोल कंपनीचे विक्री प्रतिनिधी नरेंद्र सिंग यांना यासंदर्भात विचारणा केली, तर त्यांनी कॅप्सूलचा निर्मिती खर्च अधिक येतो. त्यामुळे हा दर आकारत आहोत. स्वस्त पाहिजे असेल, तर पुसाच्या मुख्यालयातून घ्याव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

शंभर रुपयेही वाजवीच -डॉ. के. अन्नपूर्णा
यासंदर्भात सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. के. अन्नपूर्णा यांच्याशी चर्चा केली असता त्या कंपन्यांची बाजू घेत म्हणाल्या, ज्या कंपन्यांशी करार केला आहे, त्यांना १०० रुपयांत चार कॅप्सूल विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कॅप्सूल निर्मितीचा खर्च, मनुष्यबळ आणि जीएसटीचा विचार करता शंभर रुपये वाजवी आहे. येणाºया काळात पुसा ही किंमत वाढविण्याच्या विचाराधीन आहे.

कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही
कोविड-१९ च्या काळात शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत असताना त्यांच्याकडून औषधांच्या नावावर लूट सुरू आहे. या यंत्रणेत कंपनीसह कोण-कोण मालामाल होणार आहेत, तेही तपासणे गरजेचे आहे.