Farmers Protest: शेतकरी आंदोलन सुरू असताना संघ मोदी सरकारच्या मदतीला; २६ जानेवारीला गावोगावी जाणार

भारतीय किसान संघाचे १ लाख कार्यकर्ते गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार

नवी दिल्ली: नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या सव्वा महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमध्ये होत असलेल्या बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. मागण्या पूर्ण न झाल्यास २६ जानेवारीला शेतकरी परेड काढणार आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शेतकरी संघटनेनं सरकारनं पुढाकार घेतला आहे. संघाची शेतकरी संघटना गावोगावी जाऊन नव्या कृषी कायद्यांची माहिती शेतकऱ्यांना देणार आहे. नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची गरज नाही. मात्र काही बदलांची आवश्यकता असल्याची भूमिका भारतीय किसान संघानं घेतली आहे.

शेतकरी आणि सरकारमधील सातवी फेरी देखील निष्फळ; 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा

शेतकऱ्यांकडे अद्यापही कृषी कायद्यांबद्दल पूर्ण माहिती नाही. अतिशय कमी शेतकऱ्यांना कायद्यांची कल्पना आहे. त्यामुळे भारतीय किसान संघाचे कार्यकर्ते २६ जानेवारीला देशाच्या गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना जागरूक करतील, अशी माहिती भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय आयोजक सचिव असलेल्या दिनेश कुलकर्णी यांनी दिली. किसान संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत याबद्दलचा निर्णय झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

नव्या कृषी कायद्यांबद्दल आमच्या काय मागण्या आहेत, हे आम्ही गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना सांगू. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा, सरकारनं याबद्दलची खात्री द्यावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. जे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल खरेदी करतील, त्यांनी हमीभावापेक्षा कमी किमतीला शेतमाल विकत घेऊ नये. व्यापाऱ्यांचं नोंदणीकरण असायला हवं, या आमच्या मागण्या आहेत, असं कुलकर्णी म्हणाले.

'केंद्र किंवा राज्य स्तरावर पोर्टल तयार करण्यात यावं. यावर व्यापाऱ्यांनी गॅरंटीसह नोंदणी करावी. त्यावरून शेतमाल खरेदी करण्यास आलेला व्यापारी योग्य आहे की नाही, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळेल. प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी न्यायालयाची स्थापना व्हावी, यादेखील आमच्या मागण्या आहेत,' असं कुलकर्णींनी सांगितलं. २६ जानेवारीला आमचे १ लाख कार्यकर्ते ५० हजार गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील, असंदेखील त्यांनी पुढे म्हटलं.