Farmers Protest : 6 फेब्रुवारीला देशभर चक्का जाम, किसान मोर्चाची घोषणा
By श्रीकृष्ण अंकुश | Published: February 2, 2021 09:26 AM2021-02-02T09:26:25+5:302021-02-02T09:26:39+5:30
शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत महात्मा गांधी यांच्या पुन्यतिथी दिनी 30 जानेवारीला दिवसभर उपवास केला होता. तसेच 26 जानेवारीला दिल्ली येथे ट्रॅक्टर परेडदेखील काढली होती. मात्र, यावेळी काही लोकांनी दिल्लीच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणावर धुडगूस घातला होता.
Farmers Protest : 6 फेब्रुवारीला देशभर चक्का जाम, किसान मोर्चाची घोषणा
नवी दिल्ली - केंद्राने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यातच आता किसान मोर्चाकडून 6 फेब्रुवारीला देशभरात चक्का जाम करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी 6 फेब्रुवारीला देशभरात दुपारी 12 ते 3 या वेळेत चक्का जाम करण्यात येणार आहे. 'भारतीय किसान युनियन'चे नेते बलबीर सिंग यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. यामुळे आता गाझीपुर बॉर्डरवरील सुरक्षा व्यवस्थेत अधिक वाढ करण्यात आलेली आहे.
नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन -
दिल्ली आणि जवळपासच्या परिसरात इंटरनेट सेवा खंडीत करण्यात आल्याने, तसेच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आली नसल्याचे म्हणतही बलबीर सिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या नोव्हेंबर 2020पासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन हे आंदोलन सुरू आहे.
तत्पूर्वी, शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत महात्मा गांधी यांच्या पुन्यतिथी दिनी 30 जानेवारीला दिवसभर उपवास केला होता. तसेच 26 जानेवारीला दिल्ली येथे ट्रॅक्टर परेडदेखील काढली होती. मात्र, यावेळी काही लोकांनी दिल्लीच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणावर धुडगूस घातला होता.
11 वेळा चर्चा पण तोडगा नाही -
सरकारने या तिन्ही कायद्यांच्या बाबतीत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. मात्र, कायदे रद्द करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. आतापर्यंत 11 बैठकांची सत्रे झाली असून अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नाही. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नवे कृषी कायदे एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, शेतकरी MSP ची हमी आणि कायदे परत घेण्यावर ठाम आहे.
केवळ एका फोन कॉलचे अंतर -
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंदर्भात भाष्य केले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला प्रस्ताव अद्यापही कायम असून, त्यांच्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये केवळ एका फोन कॉलचेच अंतर असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
