निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश; ५०,२९८ कोटी रुपये प्राप्त

सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रक सादर करताना सरकारने यावर्षामध्ये १.०५ लाख कोटी रुपये निर्गुंवणुकीच्या माध्यमातून मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

नवी दिल्ली : गेली दोन वर्षे सातत्याने पूर्ण होत असलेले निर्गुंवणुकीचे लक्ष्य गाठण्यात सरलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारला अपयश आले. या वर्षात निर्गुंवणुकीतून ६५ हजार कोटी रुपये जमा करण्याचा सरकारचा इरादा असताना केवळ ५०,२९८ कोटी रुपये यामधून मिळाले. उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी १४,७०० कोटी रुपये कमी पडले.

सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रक सादर करताना सरकारने यावर्षामध्ये १.०५ लाख कोटी रुपये निर्गुंवणुकीच्या माध्यमातून मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. वर्षभरातील शेअर बाजाराची निराशाजनक स्थिती बघून सरकारने अनेक कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक स्थगित केली. १ फे ब्रुवारी २०२० रोजी सन २०२०-२१ चे अंदाजपत्रक सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे लक्ष्य कमी करून ६५ हजार कोटी रुपयांवर आणले, मात्र कमी कलेले लक्ष्य गाठण्यातही सरकारला अपयश आले.

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारला निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ५०,२९८.६४ कोटी रुपये प्राप्त झाले. याआधी सन २०१७-१८ मध्ये १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक तर २०१८-१९ मध्ये ८४,९७२ कोटी रुपये सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे मिळविले होते.

गत आर्थिक वर्षात सरकारने टिहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि निपको या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा एनटीपीसीला विकला. या माध्यमातून सरकारला ११,५०० कोटी रुपये मिळाले. याशिवाय कामराजन पोर्टमधील २३८३ कोटी रुपयांचे समभाग सरकारने चेन्नई पोर्ट ट्रस्टला विकले.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ईटीएफ फॉलो-आॅन आॅफरच्या माध्यमातून सरकारला २६,५०० कोटी रुपयांची, तर भारत-२२ या ईटीएफच्या विक्रीतून ४३६८ कोटी रुपयांची कमाई झाली. याशिवाय आरव्हीएनएल आणि आयआरसीटीसी या दोन कंपन्यांची प्रारंभिक भाग विक्री करून सरकारने ११३० कोटी रुपये जमविले. याशिवाय हक्क भागांची सरकारने विक्री केली आणि आणखी ११३० कोटी रुपये प्राप्त करून घेतले.

चालू वर्षासाठी २.१० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निर्धारित

च्चालू आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी सरकारने २.१० लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उभे करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. या वर्षामध्ये एअर इंडिया, बीपीसीएल या कंपन्यांची भागविक्री करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येच एलआयसीचा आयपीओ आणून त्या माध्यमातून काही रक्कम उभारण्याचा सरकारचा विचार जाहीर करण्यात आला आहे. अनिश्चित परिस्थितीतून शेअर बाजार कधी बाहेर येतो यावरच निर्गुंतवणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.