फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांना आयटी समितीने हजर होण्यास सांगितले, सोमवारी बैठक

 या समितीने २०१९ मध्येच पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा आराखडा तयार केला आहे. गुगल, ॲमेझॉन यासारख्या कंपन्या डेटा स्टोअर करतात. या विधेयकामुळे अशा कृतीला प्रतिबंध बसेल.

नवी दिल्ली : फेसबुक चुकीची माहिती आणि द्वेष पसरवणाऱ्या बातम्या कशा प्रकारे हाताळते हे फेसबुक जागल्या (व्हीसलब्लोअर) सोफी झँग यांनी उघड केल्यानंतर आता हा विषय माहिती तंत्रज्ञान संसदीय समितीकडे पोहोचला आहे. चुकीची माहिती आणि द्वेष पसरवणाऱ्या बातम्यांचा परिणाम भारतात २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर झाला होता हे विशेष.

सोफी झँग या फेसबुकच्या माजी कर्मचारी आहेत. त्यांनी फेसबुकची कथित अनैतिक कामकाज पद्धत लोकांसमोर आणली होती. झँग यांनी काँग्रेसचे नेते शशी थरूर अध्यक्ष असलेल्या या समितीला वरील विषयाशी संबंधित कागदपत्रे दिली आहेत. २९ नोव्हेंबर रोजी होत असलेल्या आपल्या बैठकीत फेसबुकच्या भारतीय अधिकाऱ्यांना समितीने आपल्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. झँग यांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर या अधिकाऱ्यांशी चर्चा होईल. 

समिती नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राखणे आणि समाजमाध्यमे तसेच ऑनलाईन न्यूज मीडियाच्या गैरवापराला प्रतिबंध करण्याच्या विषयावर विशेषत: डिजिटल स्पेसमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेवर भर देत अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन ऐकून घेईल.  समिती इलेक्ट्रॉनिक अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाच्या प्रतिनिधिंचेही म्हणणे ऐकून घेईल.

सोशल मीडियाला वेसण घालणार; अधिवेशनात विधेयक -
-     फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियाचा गैरवापर थांबविण्यासाठी संसदेच्या समितीने एक नियामक संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशी संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यात येतील. याबाबतचे विधेयकही मांडण्यात येणार आहे. 
-     समितीचे प्रमुख भाजपचे मंत्री पी.पी. चौधरी यांनी सांगितले की, या विधेयकातील नियमांचे पालन न केल्यास सोशल मीडिया कंपनींच्या जागतिक कमाईच्या ४ टक्के दंड आकारण्यात येऊ शकतो.

-     या समितीने २०१९ मध्येच पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा आराखडा तयार केला आहे. गुगल, ॲमेझॉन यासारख्या कंपन्या डेटा स्टोअर करतात. या विधेयकामुळे अशा कृतीला प्रतिबंध बसेल.

-     समितीचे म्हणणे आहे की, देशातील प्रेसला ज्याप्रमाणे प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया नियंत्रित करते त्याचप्रमाणे सोशल मीडिया
प्लॅटफॉर्मसाठी एक नियामक संस्था असायला हवी, जेणेकरून सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल.