चार महिन्यांचं मूल स्वत:हून आंदोलनाला जातं का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआसरीविरोधात दिल्लीतील शाहीनबाग येथे गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे.

ठळक मुद्दे दिल्लीतील शाहीनबाग येथे गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन या आंदोलनात चा महिन्याच्या मुलाच्या झालेल्या मृत्यूवरून सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी चार महिन्यांचे कुठले मूल स्वत:हून आंदोलनाला जाते ते आम्हाला सांगा

नवी दिल्ली -  नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआसरीविरोधात दिल्लीतील शाहीनबाग येथे गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, या आंदोलनात चा महिन्याच्या मुलाच्या झालेल्या मृत्यूवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. या मुलाच्या मृत्यूची स्वत:च दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच चार महिन्यांचे कुठले मूल स्वत:हून आंदोलनाला जाते ते आम्हाला सांगा असा सवालही विचारला आहे.

शाहीनबागमधील आंदोलनादरम्यान चार महिन्याच्या मुलाचा मृत्यू होणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. तर या प्रकरणी तीन आंदोलनकर्त्या महिलांनीही न्यायालयात आपला पक्ष मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. ग्रेटा थनबर्ग ही आंदोलन बनली तेव्हाही मुलगीच होती, असा युक्तिवाद या महिलांनी आपल्या वकिलामार्फत केला. तसेच आपल्या मुलांना शाळेमध्ये पाकिस्तानी म्हटले जाते, असेही त्यांनी सांगितले.  

 हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले की, आज कुठल्या मुलाला शाळेत पाकिस्तानी म्हटले हा विषय न्यायालयापुढे नाही. आज इथे एनपीपी, एनआरसी किंवा कुठल्या मुलाला पाकिस्तानी म्हटल्याची सुनावणी सुरू नाही आहे. न्यायालय ब्रदरहूडचा आदर करते. मात्र चार महिन्यांचे कुठले मूल स्वत:हून आंदोलनाला जाते ते आम्हाला सांगा, असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. न्यायालय कुणाच्याही आवाजाची गळचेपी करत नाही आहे. मात्र इथे विनाकारण चर्चा होणार नाहीत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने  केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.  

शाहीन बागेतले आंदोलक कायमस्वरुपी रस्ता अडवून धरू शकत नाही- सर्वोच्च न्यायालय

छातीवर गोळ्या झेलू पण कागदपत्रं दाखवणार नाही - असदुद्दीन ओवेसी

देशातील वास्तववादी मुद्दे ‘सीएए-एनआरसी’मुळे दुर्लक्षित, राष्ट्रीय चर्चासत्रात जेष्ठ विचारवंताचे मत

दरम्यान, आंदोलक कायमस्वरुपी अशाप्रकारे रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होईल. इतके दिवस प्रतीक्षा केलीच आहे, तर आता आणखी आठवडाभर प्रतीक्षा करावी, असं न्यायमूर्तींनी सुनावणीची पुढील तारीख देताना म्हटलं. शाहीन बागेतल्या आंदोलनादरम्यान एका चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचीदेखील न्यायालयानं दखल घेतली. याविषयीदेखील आज सुनावणी झाली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर शाहीन बागेसंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. शाहीन बागेतल्या आंदोलकांना हटवण्यात यावं, अशी मागणी अनेक याचिकांमधून करण्यात आली आहे.