Uniform Civil Code: हीच ती वेळ! देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता; हायकोर्टाने केले स्पष्ट

Uniform Civil Code: आता समान नागरी संहितेची गरज असून, ती लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे नमूद केले आहे.

नवी दिल्ली: गतवर्षी सीएए आणि एनआरसीसोबत समान नागरी संहितेचा मुद्दाही मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेला होता. आता पुन्हा हा विषयावरून चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कारण घटस्फोटासंदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालायने देशाला आता समान नागरी संहितेची गरज असून, ती लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे नमूद केले आहे. (delhi high court react on uniform civil code in country)

न्या. प्रतिभा एम सिंह यांच्यासमोर एक घटस्फोटाची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी करताना, आपला देश आता धर्म, जात-पात, समाज-समूदाय यांपासून वर उठलेला आहे. आधुनिक भारतात धर्म, जातीच्या मर्यादा गळून पडत चालल्या आहेत. जलदगतीने होणाऱ्या या बदलांमुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खऱ्या अर्थाने समान नागरी संहितेची गरज आहे, असे न्या. प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केले. 

देशभरातील १७ राज्यांमध्ये पेट्रोल ₹ १०० पार; ‘या’ शहरात सर्वाधिक इंधनदर

नेमकं प्रकरण काय?

एका जोडप्याच्या घटस्फोटाचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले आहे. पतीला हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे घटस्फोट हवा होता. मात्र, पत्नीचे म्हणणे होते की, ती मीणा जनजातीतून येते. त्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज बाद करण्यात यावा. यानंतर पतीने पत्नीच्या अर्जाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी संहितेची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. 

“डॉ. हर्षवर्धन यांचा राजीनामा म्हणजे विरोधकांचे आरोप योग्य असल्याचे सिद्ध!”

अनुच्छेद ४४ प्रत्यक्षात येण्याची गरज

आधुनिक काळातील युवा पीढीला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे देशाला समान नागरी कायदा वा संहितेची गरज आहे. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी संहितेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, ती आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला माहिती देण्यात यावी. जेणेकरून केंद्रीय कायदा मंत्रालय याबाबत विचार करू शकेल, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केल्याचे सांगितले जात आहे. 

दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना या जोडप्याचा घटस्फोट हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे व्हायला हवा की, मीणा जनजातीच्या नियमांनुसार व्हायला हवा, या मुद्द्यावर येऊन न्यायालय थांबले. त्यावेळी न्या. प्रतिभा सिंह यांनी सदर टिप्पणी केली.