coronavirus: शहरांचा मोकळा श्वास कोविडनंतरही चिरंतन राहील?

वाहतूक कोंडी संपवून महानगरे अधिक आरामशीर बनविण्यासाठी ‘सीएससी’ च्या शिफारशी

- राजू नायक
नवी दिल्ली : कोविड महामारीमुळे मानवाचे जगण्याचे वांदे झालेले असताना अर्थव्यवस्था खुली करण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. एका बाजूला सार्वजनिक वाहतूक व सुरक्षित प्रवासाची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव लोक सार्वजनिक परिवहनाकडे अस्पृश्यतेच्या भावनेने पाहू लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

कोरोना विषाणूचे थैमान वाढत असतानाच लोक सार्वजनिक परिवहनाकडे पाठ फिरवून स्वत:ची वाहने वापरू लागल्याचा निष्कर्ष जगभरातून येऊ लागला आहे. त्यामुळे सर्वत्र सार्वजनिक  वाहतुकीची मागणी घटू लागली आहे. अशा वाहतुकीचा वापर केल्यास आपण कोरोना बाधित होऊ, असा समज पसरू लागला असून, काही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा बसेस, रेल्वेकडेही पाठ फिरवली आहे. अमेरिका व युरोपमधून आलेले अहवाल सांगतात की, लोकांना सार्वजनिक बसेस, रेल्वे न वापरण्याचा सल्ला मिळाल्याने या सेवा न वापरण्याकडे कल आहे. वास्तविक सुयोग्य मास्क व हातांची काटेकोर सफाई याकडे बारकाईने लक्ष पुरवले तर कोरोना संसर्ग टाळला जाऊ शकतो.

भारतासारख्या देशात महानगरांमध्ये लॉकडाऊन काळात वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण घटले आहे. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये उफाळून आलेले प्रदूषण तर लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. दिल्लीत हवेतील प्रदूषणाचे मापन करणाºया यंत्रणेने हवेतील प्रदूषणाची पातळी कोरोनाकाळात आमूलाग्ररित्या घटल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. लोक या बदलांकडे विस्मयचकित होऊन पाहत असतानाच भविष्यात हे प्रदूषण जुन्या पातळीवर तर जाणार नाही ना, याकडेही त्यांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत दिल्लीस्थित सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायरोमेंट संस्थेने (सीएससी)तयार केलेला अहवाल दिशादर्शक आहे.

भारतीय शहरांना आता जुनी वाहतूक कोंडी, जीवघेणे प्रदूषण यातून कायमची मुक्ती हवी आहे. कोविड काळ हा त्यांच्यासाठी प्रदूषणाच्या बाबतीत सुखद अनुभव घेऊन आला असला तरी हा अनुभव त्यांच्या कायमच्या वस्तीला येईल याची मात्र त्यांना शाश्वती वाटत नाही. टाळेबंदी पूर्व काळातील ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही याकडे काटेकोरपणे लक्ष पुरवणे हे शहाणपणाचे ठरणार आहे. यासाठी शहरांना काही नवीन संकल्पना व योजना बनवाव्या लागतील. लोकांना मग ते कोणत्याही उत्पन्न गटातील असोत, आपली जीवनशैली बदलावी लागेल. सीएससीचा अहवाल म्हणतो : लोकांचा स्वभाव व प्रकृती कोविडच्या अनुभवानंतर बदलू लागली आहे.

वैयक्तिक सुरक्षिततेच्या कारणासाठी स्वत:ची सुरक्षित वाहने विकत घेण्याकडे त्यांचा कल वाढू शकत असला तरी सार्वजनिक वाहतूक अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान बनवणे व चालत फिरणे, सायकलीचा वापर, अनेक लोकांनी एकच वाहन संयुक्तपणे वापरणे आदी व्यवस्थेची लोकांना आता कास धरावी लागणार आहे. आरोग्यसुरक्षा व किफायतशीरपणा या तत्त्वावर ही व्यवस्था निर्माण करून ती टिकविणे आवश्यक असून, सीएससीने हे सर्वेक्षण केले त्यात शहरी गरिबांचाही अभ्यास त्यांनी केला. सरकारला ही व्यवस्था राबविण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती करावी लागेल. त्यांना जास्तीत जास्त सोयी सवलती द्याव्या लागतील. हरित बस वाहतुकीसाठी नवीन मार्ग निर्माण करावे लागतील. बस उत्पादनाकडे व उत्पादनातील कौशल्याबरोबर त्यांच्यातील आधुनिकतेकडे लक्ष पुरवावे लागेल. बससेवेसाठी जादा सोप्या गुंतवणूक निधीची व्यवस्था करावी लागेल आणि त्यासाठी खास मार्ग बनवावे लागते, असे सीएससीचा हा अहवाल म्हणतो. कोविड महामारीमुळे वाहन व्यवस्थापन आणि परिवहन यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक बनले आहे.

1 जगभर आता चालत फिरणे, सायकल प्रवास व सहकारी वाहतूक व्यवस्थेचा विचार होउ लागला असून भारतातील छोट्या आणि मोठ्या शहरांनाही त्या व्यवस्थेचा अवलंब करावा लागणार आहे. जादा प्रवासाचा रेटा कमी करण्यासाठी घरून काम करण्याची व्यवस्था, कार्यालयीन कामाच्या वेळेत बदल, हजेरीपटात सवलती आदी सवलतींचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेतील गर्दी आणि कोंडी कमी होऊ शकेल.

2राष्ट्रीय पातळीवर गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाला कोविड काळात केवळ परिवहन व्यवस्थेतच सामाजिक अलगीकरण पाळावे लागणार नसून सार्वजनिक व्यवस्था अधिक बलवान बनवणे, पादचाऱ्यांसाठी अधिक सुविधा, सायकलींसाठी पायाभूत सोयी व शहरांचे योग्य व्यवस्थापन यासाठी उपाय योजावे लागतील.

3सार्वजनिक वाहतुकीसाठी जादा आर्थिक सुधारणांचे पॅकेज जाहीर करावे लागेल. बस खरेदीवर जादा करसवलती, जादा फेºया मारणाºया सार्वजनिक सेवेला सवलती, वाहतूक व तत्सम सेवांसाठी आर्थिक साह्य आदीचा विचार करावा लागेल. वैयक्तिक वाहनांवरील बोजा कमी करण्यासाठी खासगी वाहनांवरील करवाढ व सार्वजनिक सेवेचा प्रवासावर सवलत देताना वाहन पार्किंगचे नियम अधिक कडक करावे लागतील.

कोविड काळात सक्तीचे लॉकडाऊन पाळूनही २0२0 सालच्या पहिल्या सहामाहीत प्रदूषणामुळे दिल्लीत २४000 लोकांचा मृत्यू ओढवला तर सकल घरेलु उत्पादनाच्या ५.८ टक्के उत्पन्नाची नुकसानी सोसावी लागली.