Coronavirus: मोदी सरकारने खेळली नवीन चाल; चीनकडून येणारा 'तो' मार्गही केला बंद

भारताकडून चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर आता नजर ठेवण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली: जगभरातील देशांचा चीनविरोधात असलेला रोष आता हळूहळू बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे. चीन आणि सीमा लागून असलेल्या इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं भारताने जाहीर केलं आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.

भारताकडून चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर आता नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसेच अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही आता परवानगी लागणार आहे. भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणं हा उद्देश असल्याने भारताना हा महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता एखाद्या कोणत्याही देशातील गुंतवणूक भारतात येणार असेल, पण त्या संबंधित कंपनीत जर चीनची गुंतवणूक असेल, तर त्याला देखील आता परवानगी घेण्याची गरज असणार आहे.

भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. संधीसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बाजारात रोकड तरलतेचा अभाव असल्याने आर्थिक संकट आहे. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

तत्पूर्वी, चीनमधील निर्मात्या कंपन्यांना अशा परिस्थितीत बाहेर पडल्यास भारतातल्या मोदी सरकारनं एक रणनीती आखण्यासही सुरुवात केली आहे. उत्पादन निर्मिती करण्यात चीनचा अव्वल क्रमांक लागतो. परंतु दिल्लीत केंद्र सरकारची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली असून, यामध्ये भारत आता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मिती कंपन्यांवर जास्त भर देण्याबाबत विचार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशात फोन निर्मितीला आणखी जास्त बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अॅपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो अशा कंपन्यांना त्यांची निर्मिती भारतातून करावी, जेणेकरून भारत एक एक्स्पोर्ट हब होण्यास मदत होईल. तसेच देशात रोजगार, महसूल आणि परकीय चलन वाढवणे हा यामागचा उद्देश असून जागतिक आणि स्थानिक निर्मात्यांना चीनसाठी भारत हा भक्कम पर्याय देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.