CoronaVirus : "कर्मचारी अन् जवानांच्या महागाई भत्त्यात कपात करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करायला हवा"

महागाई भत्त्यात कपात करण्याऐवजी लाखो कोटींचा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रद्द का केला नाही?, असा थेट सवालच राहुल गांधींनी मोदी सरकारला विचारला आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या संकटामुळे देशात टाळेबंदी असून, अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. अर्थव्यवस्था घसरत असतानाही मोदी सरकारनं गोरगरीब जनता आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शन धारक आणि देशातल्या जवानांच्या महागाई भत्त्याला कात्री लावली आहे.

नवी दिल्लीः कोरोनाच्या संकटामुळे देशात टाळेबंदी असून, अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. अर्थव्यवस्था घसरत असतानाही मोदी सरकारनं गोरगरीब जनता आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यासाठी मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शन धारक आणि देशातल्या जवानांच्या महागाई भत्त्याला कात्री लावली आहे. त्यावरूनच आता काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शन धारक आणि देशातल्या जवानांच्या महागाई भत्त्यात कपात करण्याऐवजी लाखो कोटींचा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रद्द का केला नाही?, असा थेट सवालच राहुल गांधींनी मोदी सरकारला विचारला आहे.

कोट्यवधी रुपयांच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला आणि केंद्रीय व्हिस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना यांसारख्या योजना रद्द करण्याऐवजी कोरोनाशी लढणाऱ्या केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शन धारक आणि देशाच्या जवानांच्या महागाई भत्त्यात (DA) कपात करणं हा सरकारचा असंवेदनशील आणि अमानवीय निर्णय आहे, असं राहुल गांधींनी ट्विट करत म्हटलं आहे.

लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।https://t.co/LTGPf53VsA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 24, 2020

 
देशातील १ कोटी १३ लाख विद्यमान व माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढील दीड वर्ष महागाई व दिलासा भत्त्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये केंद्र सरकारची ३७ हजार ५३० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. सर्व राज्यांनी अशीच कपात केल्यास केंद्र आणि राज्यांची मिळून १ लाख २० हजार कोटींची बचत होईल, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२०पासून द्यायचे अतिरिक्त महागाई तसेच दिलासा भत्ते रोखण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र, त्यांना सध्याच्या १७ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळेल, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

आणखी हेसुद्धा वाचा

Coronavirus : आता बँकांना ६ महिन्यांपर्यंत करता येणार नाही संप, सरकारनं बनवला कायदा

Coronavirus : मोदी सरकार दुसरं मोठं पॅकेज देण्याच्या तयारीत; 48 तासांमध्ये होऊ शकते घोषणा

Coronavirus : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वामित्व योजनेची घोषणा, गावागावांना होणार जबरदस्त फायदा