Corona Virus : गेल्या 14 महिन्यांपासून केंद्र सरकार काय करतंय? हायकोर्टाचा थेट सवाल

Corona Virus : न्यायालयाने केंद्र सरकारने देशात हाताळलेल्या कोरोना परिस्थितीवर भाष्य करताना, गेल्या वर्षभरापासून परिस्थिती विदारक आहे, तरीही अजून कडक लॉकडाऊन लादलं जातंय

ठळक मुद्देन्यायालयाने केंद्र सरकारने देशात हाताळलेल्या कोरोना परिस्थितीवर भाष्य करताना, गेल्या वर्षभरापासून परिस्थिती विदारक आहे, तरीही अजून कडक लॉकडाऊन लादलं जातंय

चेन्नई - देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा गेल्या महिनाभरापासून झपाट्यानं वाढत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला देशातील स्थिती नियंत्रणात होती. मात्र, चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. निवडणूक प्रचारासाठी राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या सभा घेतल्या. यावरून मद्रास उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. त्यानंतर, आता मद्रास उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोना महामारीचं नियोजन आणि उपाय करण्यास सरकार असमर्थ ठरल्याचा ठपकाच न्यायालयाने ठेवला आहे. 

न्यायालयाने केंद्र सरकारने देशात हाताळलेल्या कोरोना परिस्थितीवर भाष्य करताना, गेल्या वर्षभरापासून परिस्थिती विदारक आहे, तरीही अजून कडक लॉकडाऊन लादलं जातंय. आपल्याकडे गेल्या वर्षभरापासून वेळ होता, पण आता एप्रिल महिन्यातच आपण का सचोटीनं वागत आहोत. गेल्या वर्षभरापासून लॉकडाऊन असतानाही तीच परिस्थिती का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी भारत सरकारचे मुख्य अॅटर्नी जनरल शंकरनारायणन यांना यासंदर्भात सवाल केला आहे.  सरकारच्यावतीने बोलताना शंकरनारायणनं यांनी, देशातील कोरोना रुग्णांची सध्याची वाढ अनपेक्षित होती, असे उत्तरादाखल म्हटले होते. त्यावर, मग गेल्या 14 महिन्यांपासून केंद्र सरकार काय करत होतं? असाही सवाल मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथीलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने केला आहे. 

निवडणूक आयोगावर हायकोर्टाचा संताप

राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी परवानगी कशी दिलीत, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जींनी सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगापुढे उपस्थित केला होता. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सर्वस्वी तुम्हीच जबाबदार आहात. तुमच्या अधिकाऱ्यांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयानं संताप व्यक्त केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक प्रचारसभांमध्ये फेसमास्क, सॅनिटायझरचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम यांचे नियम धाब्यावर बसवले गेले, याबद्दल न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली.

२ मे रोजी निकालानंतर रॅली व एकत्र येण्यास बंदी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीवेळी काय उपाययोजना करणार आहात, असा प्रश्नदेखील न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. मतमोजणीवेळी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीची ब्लूप्रिंट सादर करा. अन्यथा २ मे रोजी होणारी मतमोजणी रोखू, असा गर्भित इशारादेखील त्यांनी दिला होता. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने २ मे रोजी निवडणूक निकालानंतर जल्लोष रॅली आणि विजयी मिरवणुकांना बंदी घातली आहे. यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत.